संसदेच्या कामकाजादरम्यान बोलणाऱ्या खासदारांना कोणती शिक्षा होते? नेमका नियम काय?

संसद

सभागृहात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा संभाषण करणाऱ्या, घोषणाबाजी करणाऱ्या किंवा संसदेत व्यत्यय आणणाऱ्या खासदारांवर काय कारवाई करता येईल याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात.

लोकसभा आणि राज्यसभा अध्यक्ष

संसदीय नियमांनुसार, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष यांना सभागृहाचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

वारंवार व्यत्यय

जर एखादा खासदार सभापतींच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत असेल किंवा वारंवार व्यत्यय आणत असेल, तर पीठासीन अधिकारी त्यांना इशारा देऊ शकतात किंवा पुढील कारवाई करू शकतात.

गैरवर्तन

जर एखादा खासदार सतत बोलत असेल, घोषणाबाजी करत असेल किंवा कामकाजात जाणूनबुजून व्यत्यय आणत असेल तर ते गैरवर्तन मानले जाते.

निर्देश

अशा प्रकरणांमध्ये, खासदाराला सभागृहाबाहेर जाण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात किंवा शिस्त पाळण्याची ताकीद दिली जाऊ शकते.

गोंधळ

नियमांचे सतत उल्लंघन केल्याबद्दल किंवा संसदेत गोंधळ निर्माण केल्याबद्दल खासदाराला निलंबित केले जाऊ शकते. निलंबनाचा कालावधी सहसा उर्वरित अधिवेशनासाठी असतो.

बैठका

निलंबित खासदार सभागृहात बसू शकत नाही, प्रश्न विचारू शकत नाही किंवा समितीच्या बैठकांमध्ये भाग घेऊ शकत नाही. ही संसदेतील सर्वात कठोर शिक्षेपैकी एक मानली जाते.

संसदीय कामकाज मंत्री

संसदेत कामकाज सुरू करण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. परंतु खासदाराला निलंबित करण्याचा अंतिम निर्णय सभागृह घेते. संसदीय कामकाज मंत्री किंवा दुसरा मंत्री या संदर्भात प्रस्ताव मांडतात.

खासदाराचे वर्तन

ज्यासाठी सभागृहाची मंजुरी आवश्यक असते. जर एखाद्या खासदाराचे वर्तन सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत असेल किंवा वारंवार कामकाजात व्यत्यय आणत असेल.

भंगाचा आरोप

तर त्यांच्यावर विशेषाधिकार भंगाचा आरोप देखील लावला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांची विशेषाधिकार समिती चौकशी करते आणि त्यानंतर सभागृह ठरवते की कोणती शिक्षा ठोठावायची.

खेळात पदके देण्याची परंपरा कुणी आणि कधी सुरू केली? प्राचीन काळात विजेत्यांचा सन्मान कसा व्हायचा? वाचा...