पोलिसांनी एफआयआर दाखल करण्यास नकार दिल्यास काय करावं? 'ही' ३ कायदेशीर हत्यारं फायद्याची ठरतील!

गंभीर गुन्हा

जर तुम्ही एखाद्या गंभीर गुन्ह्याचा बळी पडलात, तर तुम्ही निराश होऊन आणि न्यायाच्या आशेने पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचता. परंतु सहानुभूतीऐवजी तुम्हाला फटकारले जाते.

किरकोळ वाद

पोलीस तुमचा एफआयआर नोंदवण्यास स्पष्टपणे नकार देतात किंवा प्रभावशाली लोकांच्या दबावाखाली सौम्य कलमांखाली गंभीर गुन्ह्याचे किरकोळ वादात रूपांतर करतात.

कायदेशीर

भारतीय दंड संहिता आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता या नवीन कायद्यांनी सामान्य लोकांना पोलिसांच्या या आक्रमकतेला आव्हान देण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर साधने दिली आहेत.

नवीन दारे

आता पोलीस अधिकाऱ्याचा "नाही" हा आता अंतिम शब्द राहिलेला नाही. जर पोलीस तुमचे ऐकत नसतील, तर कायद्याची पुस्तके तुमच्यासाठी नवीन दारे उघडतात.

झिरो एफआयआर

बीएनएसएस अंतर्गत, तुम्ही आता कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन झिरो एफआयआर दाखल करू शकता. गुन्हा कुठेही झाला असला तरी.

ऑनलाइन पोर्टल

शिवाय जर पोलीस स्टेशन तुमची केस ऐकू शकत नसेल तर तुम्ही ऑनलाइन पोर्टलद्वारे ई-एफआयआर देखील दाखल करू शकता.

लेखी तक्रार

BNSS च्या कलम १७३(४) अंतर्गत लेखी तक्रार दाखल करण्यास नकार दिला, तर तुमची तक्रार संबंधित जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक किंवा DCP कडे नोंदणीकृत मेलद्वारे किंवा वैयक्तिकरित्या सादर करा.

अपील

जर त्यांना प्रकरण दखलपात्र वाटले, तर ते चौकशी करतील किंवा तपासाचे निर्देश देतील. जर पोलीस अधीक्षक (SP) कडे केलेल्या तुमच्या अपीलचाही निकाल लागला नाही.

खाजगी तक्रार

तर तुम्ही थेट दंडाधिकाऱ्यांकडे खाजगी तक्रार (BNSS कलम १७५) दाखल करू शकता. दंडाधिकारी पोलिसांना FIR नोंदवून तपास करण्याचे आदेश देऊ शकतात (CrPC च्या जुन्या कलम १५६(३) प्रमाणे).

किरकोळ कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला तर काय करावं? पोलिसांच्या तपासावर विश्वास नसेल तर काय करू शकता?