भारतात सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कधी आणि कशी झाली? जाणून घ्या इतिहास...

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायाचे शेवटचे प्रवेशद्वार असेही म्हटले जाते. जिथे कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांना आव्हान दिले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असतो.

न्यायाचे सर्वोच्च मंदिर

म्हणूनच, याला न्यायाचे सर्वोच्च मंदिर देखील म्हटले जाते. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेची कहाणी खूपच मनोरंजक आहे. ते तीन टप्प्यात तयार झाले आहे.

रेग्युलेटिंग अॅक्ट

भारतात सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना ब्रिटिश काळात सुरू झाली. १७७३ मध्ये रेग्युलेटिंग अॅक्ट मंजूर झाल्यानंतर १७७४ मध्ये कोलकाता येथील फोर्ट विल्यम येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली.

सर एलिजाह इम्पे

त्यावेळी सर एलिजाह इम्पे हे त्याचे पहिले न्यायाधीश झाले. त्यानंतर लवकरच, १८०० मध्ये मद्रास उच्च न्यायालय आणि १८२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली.

उच्च न्यायालय

१८६१ मध्ये, उच्च न्यायालय कायद्याने मुंबई, मद्रास आणि कोलकाता न्यायालये रद्द करून उच्च न्यायालयांची स्थापना केली. १९३५ हे वर्ष भारतीय कायदेशीर इतिहासात एक निर्णायक वळण होते.

न्यायालयाची स्थापना

संघीय न्यायालयाची स्थापना १९३७ मध्ये भारत सरकार कायदा १९३५ अंतर्गत करण्यात आली. ते प्रामुख्याने राज्ये आणि केंद्र सरकारमधील वाद सोडवत असे. त्याचे निर्णय अंतिम नव्हते.

प्रिव्ही कौन्सिल

लंडनमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करता येत असे. सर्वोच्च न्यायालयाचे उद्घाटन भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, २८ जानेवारी रोजी झाले.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

त्याचे उद्घाटन माजी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी केले. त्यावेळी ते संसद भवनातील चेंबर ऑफ प्रिन्सेसमध्ये होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले भारतीय न्यायाधीश एच.जे. कानिया होते.

इंडो-ब्रिटिश शैली

टिळक मार्गावर असलेले सर्वोच्च न्यायालय इंडो-ब्रिटिश शैलीत बांधलेले आहे. ज्यामध्ये एक मोठा मध्यवर्ती घुमट आहे. त्याच्या कडेला पूर्व आणि पश्चिम ब्लॉक आहेत. इमारतीचे उद्घाटन १९५८ मध्ये झाले.

मुख्य न्यायाधीश

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे पत्ता कायमचे बदलले. मूळ संविधानात सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची एकूण संख्या ८ होती, ज्यामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश आणि इतर ७ न्यायाधीशांचा समावेश होता.

भारतीय संविधान

सध्या ही संख्या ३४ झाली आहे. ज्यामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश आणि इतर ३३ न्यायाधीशांचा समावेश आहे. भारतीय संविधानाच्या भाग-५ मध्ये अनुच्छेद १२४ ते १४७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा उल्लेख आहे.

भारतातील कोणत्या गावातून ग्रामपंचायत व्यवस्थेची सुरुवात कधी आणि कशी झाली? जाणून घ्या...