यूजीसी कधी आणि कसे सुरू झाले? त्याला मान्यता का अन् कशी मिळाली? वाचा इतिहास...

यूजीसी

यूजीसी, किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग, ही भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेली एक वैधानिक संस्था आहे.

प्राथमिक कार्य

तिचे प्राथमिक कार्य देशातील उच्च शिक्षणाचे मार्गदर्शन करणे आणि विद्यापीठांच्या कामकाजाचे नियमन करणे आहे.

परीक्षा

विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण, परीक्षा आणि संशोधनाची पातळी स्थापित मानकांचे पालन करते याची खात्री यूजीसी करते.

आर्थिक मदत

याव्यतिरिक्त, संसदेने मंजूर केलेल्या १९५६ च्या यूजीसी कायद्यांतर्गत, संस्था पात्र विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना आर्थिक मदत किंवा अनुदान प्रदान करते.

शिक्षण व्यवस्था

यूजीसी केंद्र आणि राज्य सरकारांना उच्च शिक्षणाशी संबंधित विकासावर सल्ला देते. ज्यामुळे एक मजबूत आणि संतुलित शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित होते.

उच्च शिक्षणाची परंपरा

भारतातील उच्च शिक्षणाची परंपरा नवीन नाही. प्राचीन काळात नालंदा, तक्षशिला आणि विक्रमशिला सारख्या विद्यापीठांची जगभरात ख्याती होती.

ब्रिटिश राजवट

कोरिया, चीन, बर्मा (म्यानमार), सिलोन (श्रीलंका), तिबेट आणि नेपाळ सारख्या देशांतील विद्यार्थी या संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी येत असत. ब्रिटिश राजवटीत शिक्षण व्यवस्थेत अनेक बदल झाले.

सर चार्ल्स वूड

१८२३ मध्ये माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन, १८३५ मध्ये लॉर्ड मॅकॉले आणि १८५४ मध्ये सर चार्ल्स वूड यांनी शैक्षणिक सुधारणांना आकार दिला. विशेषतः इंग्रजी शिक्षणाला चालना देण्यासाठी.

युजीसीचा पाया

फार कमी लोकांना माहिती आहे की युजीसीचा पाया स्वातंत्र्यापूर्वीच घातला गेला होता. भारतात राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्था स्थापन करण्याची प्रक्रिया १९४४ मध्ये सुरू झाली.

सार्जंट अहवाल

या काळात केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाने सार्जंट अहवाल म्हणून ओळखला जाणारा एक अहवाल तयार केला. या अहवालात प्रथम विद्यापीठ अनुदान आयोगाची निर्मिती सुचवण्यात आली.

केंद्र सरकार

यूजीसीच्या स्थापनेपूर्वी, विद्यापीठांची मान्यता आणि देखरेख थेट केंद्र सरकार (शिक्षण मंत्रालय) आणि काही प्रकरणांमध्ये पूर्ववर्ती समित्यांमार्फत केली जात असे.

भारतीय चलनी नोटांची रचना कोण ठरवते? नेमकी प्रक्रिया काय आहे?