रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण बजेटसोबत कधीपासून सादर केला जातोय? तो आधी वेगळा का होता? जाणून घ्या...

केंद्रीय अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हे त्यांचे सलग नववे अर्थसंकल्प असेल. त्यांनी २०१९ मध्ये त्यांचे पहिले अर्थसंकल्प सादर केले.

रेल्वे अर्थसंकल्प

भारताच्या अर्थसंकल्पीय इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक म्हणजे रेल्वे अर्थसंकल्पाचे केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीनीकरण. यामुळे ९२ वर्षांची जुनी प्रथा संपुष्टात आली.

तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली

भारतात, २०१७ पासून रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबत सादर केला जात आहे. पहिले एकत्रित अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केले होते.

भाषण

त्या वर्षापासून संसदेत १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११:०० वाजता दोन वेगवेगळ्या आर्थिक विवरणांऐवजी एकच एकत्रित अर्थसंकल्पीय भाषण सादर केले जात आहे.

ब्रिटिश राजवट

स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा १९२४ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत सुरू झाली. अ‍ॅक्वर्थ समितीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

सरकारी खर्च

त्यावेळी एकूण सरकारी खर्चाच्या अंदाजे ८४% वाटा भारतीय रेल्वेचा होता. परिणामी तो खूप मोठा होता आणि सामान्य अर्थसंकल्पात त्याचे व्यवस्थापन करणे कठीण होते.

प्रशासनाचा कणा

स्वातंत्र्यपूर्व काळात, रेल्वे ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि प्रशासनाचा कणा होती. मालवाहतूक, प्रवासी प्रवास, लष्करी रसद आणि महसूल हे सर्व रेल्वेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होते.

स्वतंत्र

या महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिणामामुळे स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाला समर्थन मिळाले. आर्थिक विविधता आणि इतर क्षेत्रांच्या वाढीसह, एकूण अर्थसंकल्पातील रेल्वेचा वाटा हळूहळू कमी होत गेला.

व्यावहारिक उद्दिष्ट

२०१६ पर्यंत, भारतीय रेल्वेचा एकूण सरकारी खर्चाच्या फक्त १५% वाटा होता. स्वतंत्र अर्थसंकल्प राखून ठेवणे आता कोणतेही व्यावहारिक उद्दिष्ट राहिले नाही.

विवेक देबरॉय

२०१६ मध्ये, नीती आयोगाचे सदस्य विवेक देबरॉय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची शिफारस केली.

परंपरा

सरकारने सरलीकरण, पारदर्शकता आणि चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनाची आवश्यकता असल्याचे सांगून हा प्रस्ताव स्वीकारला. या निर्णयामुळे १९२४ पासून चालत आलेली परंपरा औपचारिकपणे संपुष्टात आली.

प्रक्रिया

या विलीनीकरणामुळे अनेक फायदे झाले आहेत. यामुळे अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया सोपी झाली आहे आणि अर्थ मंत्रालयाला संसाधनांचे अधिक कार्यक्षमतेने वाटप करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

वार्षिक लाभांश

भारतीय रेल्वेसाठी एक मोठा दिलासा म्हणजे त्यांना आता केंद्र सरकारला वार्षिक लाभांश द्यावा लागणार नाही. यामुळे पायाभूत सुविधांचे अपग्रेड, सुरक्षा सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासाठी निधी उपलब्ध झाला.

आकस्मित मृत्यूमध्ये वेदना होतात का? विज्ञान काय सांगतं? जाणून घ्या...