मध्यान्ह भोजनात मुलांना अंडी देण्याची सुरुवात कुणी आणि कधी केली? जाणून घ्या इतिहास...

मध्यान्ह भोजन

भारतातील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमात अंड्यांचा समावेश सर्वप्रथम कधी झाला आणि बंगालमध्ये कोणी तो सुरू केला? शालेय माध्यान्ह भोजनात अंड्यांचा समावेश सर्वप्रथम तामिळनाडूमध्ये करण्यात आला.

डीएमके सरकार

जून १९८९ मध्ये, डीएमके सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रथिनांचे सेवन वाढवण्यासाठी राज्याच्या पौष्टिक आहार कार्यक्रमात उकडलेल्या अंड्यांचा समावेश करण्याचे आदेश दिले.

दोन उकडलेली अंडी

सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना दरमहा दोन उकडलेली अंडी, म्हणजेच दर १५ दिवसांनी एक अंडे दिले जात असे. जी मुले अंडी खात नसत त्यांना केळी दिली जात असत.

तामिळनाडू

कार्यक्रमाच्या यशानंतर, तामिळनाडूने हळूहळू अंड्यांच्या वितरणाचा विस्तार केला. १९९० ते २००८ दरम्यान, आठवड्यातून एकदा होणारे अंड्यांचे वितरण वाढवून ते आठवड्यातून तीनदा केले जाऊ लागले.

विस्तार

२०१० मध्ये, करुणानिधी सरकारने सर्व पाच कामकाजाच्या दिवशी शाळांमध्ये अंडी उपलब्ध करून देऊन या कार्यक्रमाचा विस्तार केला.

मसाला अंडी

२०१३ मध्ये, जे. जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विद्यार्थ्यांचे पौष्टिक मूल्य कायम ठेवून त्यांना अधिक पौष्टिक अन्न देण्यासाठी 'मसाला अंडी' सादर केली.

जन्मस्थान

तामिळनाडूला भारताच्या मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे जन्मस्थान मानले जाते. मद्रास महानगरपालिकेने १९२० मध्ये सर्वप्रथम शालेय पोषण कार्यक्रम सुरू केला.

के. कामराज

१९५६ मध्ये, मुख्यमंत्री के. कामराज यांनी त्याचा संपूर्ण राज्यात विस्तार केला. १९८२ मध्ये, मुख्यमंत्री एम. जी. रामचन्द्रन यांनी या कार्यक्रमाचे 'पौष्टिक भोजन योजने'त रूपांतर करून त्याची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढवली.

अंड्यांचा समावेश

१९८९ मध्ये अंड्यांचा समावेश करणे हे बालपोषण सुधारण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल होते. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात अंडी पीएम-पोषण योजनेचा भाग बनली.

स्रोत

कुपोषणाचा सामना करणे आणि मुलांना प्रथिनांचा स्वस्त स्रोत उपलब्ध करून देणे या गरजेचा हवाला देत, राज्याने सरकारी शाळांमध्ये आठवड्यातून किमान एकदा अंडी देणे अनिवार्य केले.

पावसाळ्यात ताक पिताना कोणती काळजी घ्यावी?