राज्यघटनेची 'ही' २० कलमे राजकीय व्यवस्थेचा कणा मानली जातात, आताच जाणून घ्या...

संविधानांचा संग्रह

भारताचे संविधान हे विविध देशांच्या संविधानांचा संग्रह आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एकूण २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले.

लोकशाही व्यवस्था

संविधानातील कलमे ही भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा आणि नागरिकांच्या हक्कांचा कणा मानली जातात. यांपैकी २० कलमे अशी आहेत, ज्यांची माहिती सामान्य नागरिकांनाही असायला हवी.

मूलभूत हक्क

संविधान समानतेचा हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान करते. कलम १४ हे कलम कायद्यासमोर समानता सुनिश्चित करते. याअंतर्गत, सर्व नागरिक कायद्याच्या दृष्टीने समान असतील.

अस्पृश्यता

कलम १७ हे कलम त्यामुळे भारतातील अस्पृश्यता समूळ नष्ट होते. असे करणे हा शिक्षेस पात्र गुन्हा आहे. कलम १९ हे यात भारतातील कोठेही भाषण, सभा, संघटना आणि संचार स्वातंत्र्याचे वर्णन आहे.

अनुच्छेद

कलम २१ हा एक महत्त्वाचा अनुच्छेद आहे, जो सांगतो की कायद्याने स्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवनापासून किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित केले जाऊ शकत नाही.

घटनादुरुस्ती

कलम २१अ हे कलम ८६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडण्यात आले. जे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करते.

संविधानाचा आत्मा

कलम ३२ या संविधानाला "संविधानाचा आत्मा आणि हृदय " म्हटले आहे. यानुसार, नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात.

मूलभूत कर्तव्य

कलम ५१अ हे नागरिकांच्या ११ मूलभूत कर्तव्यांबद्दल आहे, जसे की राष्ट्रध्वजाचा आदर करणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे इत्यादी. कलम ५२ याअंतर्गत भारताला एक राष्ट्रपती असेल.

राष्ट्रपती

कलम ६१ यात संविधानाच्या उल्लंघनाच्या कारणास्तव राष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया नमूद केली आहे.

क्षमादान

कलम ७२ हे राष्ट्रपतींच्या क्षमादानाच्या अधिकाराबद्दल आहे, ज्यानुसार गुन्हेगाराची शिक्षा कमी करण्याचा किंवा क्षमा करण्याचा अधिकार मिळतो.

सर्वोच्च कायदेशीर

कलम ७४ यामध्ये राष्ट्रपतींना साहाय्य व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची तरतूद आहे. कलम ७६ हे भारत सरकारच्या सर्वोच्च कायदेशीर अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसंबंधी आहे.

लोकसभा

कलम ११० हे अर्थ विधेयकाशी संबंधित आहे, जे केवळ लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते. कलम १२४ हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्मिती आणि स्थापनेबद्दल आहे.

सर्वोच्च न्यायालय

कलम १४३ हे प्रकरण राष्ट्रपतींनी एका कायदेशीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागण्यासंबंधी आहे. कलम २८० यामध्ये केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांचे वितरण करण्यासाठी दर ५ वर्षांनी वित्त आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद आहे.

निवडणूक

कलम ३२४ हे निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे, जे निवडणुकांचे संचालन आणि नियंत्रणाविषयी माहिती देते.

व्यवस्था

कलम ३५६ घटनात्मक व्यवस्था अयशस्वी झाल्यास कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याविषयी हे आहे. कलम ३६८ ते संसदेला संविधानात बदल किंवा दुरुस्ती करण्याचे अधिकार देते.

सापांना कान नसतात, तरी ते गारुड्याच्या पुंगीचा आवाज कसा ऐकतात? उत्तर जाणून व्हाल थक्क