लोकसभा नियम ६६ नेमका काय आहे? केंद्र सरकार तो का स्थगित करत आहे? जाणून घ्या परिणाम आणि कारणं...

केंद्र सरकार

महिलांसाठी आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांसारख्या महत्त्वाच्या आणि प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या सुधारणा मंजूर करण्याच्या प्रयत्नांदरम्यान केंद्र सरकार एक नवीन कायदेशीर रणनीती तयार करत आहे.

लोकसभा नियम ६६

या योजनेचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार लोकसभा नियम ६६ निलंबित करण्याचा विचार करत आहे. नियम ६६ नुसार लोकसभेत अवलंबून असलेल्या किंवा संबंधित विधेयकांवर कसा विचार केला जातो, हे नियंत्रित केले जाते.

विधेयक

या नियमानुसार, जर एक विधेयक दुसऱ्या विधेयकावर अवलंबून असेल, तर मुख्य विधेयक सभागृहाने आधीच मंजूर केल्याशिवाय त्यावर चर्चा केली जाऊ शकत नाही किंवा ते मंजूर केले जाऊ शकत नाही.

मंजूर

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, जर विधेयक 'ब' मंजूर होण्यापूर्वी विधेयक 'अ' मंजूर होणे आवश्यक असेल, तर विधेयक 'ब' ला आपल्या पाळीची वाट पाहावी लागेल.

दृष्टिकोन

सामान्य परिस्थितीत नियम ६६ कायदा निर्मितीसाठी एक पद्धतशीर आणि सुव्यवस्थित दृष्टिकोन सुनिश्चित करतो.

कायदा

संबंधित कायद्यावर विचार करण्यापूर्वी मूळ कायदा मंजूर केला जाईल हे सुनिश्चित करून तो गोंधळ आणि कायदेशीर गुंतागुंत टाळतो.

स्थगित

यामुळे सुव्यवस्था राखली जात असली तरी जेव्हा अनेक विधेयके एकमेकांशी जोडलेली असतात, तेव्हा ही प्रक्रिया मंदावते. संपूर्ण प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी सरकार हा नियम स्थगित करू इच्छिते.

उद्देश

संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६, सीमांकन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक हे सर्व एकत्रितपणे एकाच पॅकेजमध्ये सादर करून मंजूर करणे, हा मुख्य उद्देश आहे.

तरतूद

या निर्णयामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे नारी शक्ती वंदन कायद्याची नियोजित अंमलबजावणी. या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षणाची तरतूद आहे.

सुधारणा

हे धोरण मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी निगडित असल्यामुळे, दोन्ही सुधारणा एकाच वेळी पुढे नेणे आवश्यक आहे. वेळ देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे.

लोकसभा

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या सुधारणा लागू व्हाव्यात, अशी सरकारची इच्छा आहे. ही विधेयके एकाच वेळी मंजूर केल्याने वेळेची बचत होईल.

प्रणाली

महिलांच्या आरक्षणासह नवीन प्रणाली पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत लागू होईल, हे सुनिश्चित होईल.

संविधानातील घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया नेमकं कशी असते?