यूजीसी नव्हती, तेव्हा विद्यापीठांना मान्यता कोणी दिली? ब्रिटीश काळात व्यवस्था कशी होती?

विद्यापीठ अनुदान समिती

सार्जेंट अहवालाच्या आधारे, १९४५ मध्ये विद्यापीठ अनुदान समितीची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला तिचे कार्यक्षेत्र तीन केंद्रीय विद्यापीठांवर देखरेख करण्यापुरते मर्यादित होते.

विद्यापीठ

अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठ ही होती. १९४७ मध्ये, समितीच्या जबाबदाऱ्यांचा विस्तार करण्यात आला.

शिक्षण आयोग

देशातील सर्व विद्यापीठांशी संबंधित बाबींवर देखरेख करण्याचा अधिकार तिला देण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर, १९४८ मध्ये, डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

ब्रिटिश मॉडेल

या आयोगाच्या शिफारशींनुसार, भारतातील यूजीसीची पुनर्रचना ब्रिटिश मॉडेलवर करण्यात आली. २८ डिसेंबर १९५३ रोजी तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी यूजीसीचे अधिकृत उद्घाटन केले.

यूजीसी कायदा १९५६

नोव्हेंबर १९५६ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या यूजीसी कायदा १९५६ द्वारे त्याला वैधानिक दर्जा मिळाला. तेव्हापासून ती भारत सरकारची एक कायमस्वरूपी आणि महत्त्वाची संस्था बनली आहे.

विद्यापीठांची स्थापना

ब्रिटीश राजवटीत, विद्यापीठांची स्थापना आणि मान्यता कायदेविषयक कायदे आणि केंद्रीय/प्रांतीय धोरणांद्वारे करण्यात आली.

देखरेखीचा अभाव

याला अनेक मर्यादा होत्या, जसे की प्रमाणित देखरेखीचा अभाव आणि काही विद्यापीठांवर भौगोलिकदृष्ट्या केंद्रित लक्ष केंद्रित करणे.

सहकार्य

१९२५ मध्ये स्थापन झालेल्या आंतर-विद्यापीठ मंडळाने सहकार्य आणि संवादाला प्रोत्साहन दिले. परंतु कोणत्याही विद्यापीठाला मान्यता देण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नव्हता.

विद्यापीठांचे निरीक्षण

१९४५ मध्ये स्थापन झालेल्या विद्यापीठ अनुदान समितीने सुरुवातीला तीन केंद्रीय विद्यापीठांचे निरीक्षण केले आणि १९४७ नंतर देशातील सर्व विद्यापीठांचे निरीक्षण केले.

यूजीसी कधी आणि कसे सुरू झाले? त्याला मान्यता का अन् कशी मिळाली? वाचा इतिहास...