बाईक आणि स्कूटरवर टोल कर का आकारला जात नाही?

टोल प्लाझा

जेव्हा कार, बस आणि ट्रक सर्व टोल भरण्यासाठी रांगेत उभे असतात तेव्हा बाईक आणि स्कूटरना टोल प्लाझावर का थांबावे लागत नाही याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?

कायदेशीर तरतूद

ही केवळ सोयीची बाब नाही; ती एक कायदेशीर तरतूद आहे. भारतात, दुचाकी वाहनांना टोल करातून पूर्णपणे सूट आहे. चला जाणून घेऊया का?

नियम

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, २००८ च्या नियम ४(४) अंतर्गत दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना टोल करातून पूर्णपणे सूट आहे.

कायदेशीररित्या सूट

या नियमानुसार, बाईक आणि स्कूटरना राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलमधून कायदेशीररित्या सूट आहे. रस्ते बांधकाम, दुरुस्ती आणि देखभालीचा खर्च भागविण्यासाठी टोल कर आकारला जातो.

ट्रक आणि बस

दुचाकी वाहने हलकी असल्याने आणि कमी जागा व्यापतात, त्यामुळे ट्रक आणि बस सारख्या जड वाहनांच्या तुलनेत ते रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे कमीत कमी नुकसान करतात.

सरकार

म्हणूनच, सरकार त्यांच्याकडून टोल वसूल करणे व्यावहारिक किंवा आवश्यक मानत नाही. भारतात, बहुतेक मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटांसाठी दुचाकी वाहने ही सर्वात परवडणारी आणि सामान्य वाहतूक आहे.

अतिरिक्त आर्थिक भार

या वाहनांवर टोल कर लादल्याने लाखो दैनंदिन प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. जर प्रत्येक दुचाकीस्वाराला टोल बूथवर थांबून पैसे द्यावे लागले तर काय होईल याची कल्पना करा.

वाहतूक कोंडी

यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होईल आणि टोल प्लाझावरील हालचाली मंदावतील, दररोज लाखो दुचाकी वाहनांकडून टोल आकारला जाईल.

वाहन नोंदणी

बाईक किंवा स्कूटर खरेदी करताना, मालक वाहन नोंदणीचा ​​भाग म्हणून आधीच रोड टॅक्स भरतात. हा कर अप्रत्यक्षपणे सार्वजनिक रस्ते आणि महामार्ग वापरण्याचा खर्च कव्हर करतो.

टोल वसूल

ज्यामुळे नंतर टोल भरण्याची गरज कमी होते. प्रशासकीय दृष्टिकोनातून, दुचाकींकडून टोल वसूल करणे हे उत्पन्नापेक्षा जास्त महाग असेल.

खर्चाचे समर्थन

मोठ्या संख्येने दुचाकींकडून लहान टोल वसूल करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि वेळ हे खर्चाचे समर्थन करत नाही.

निवडणुकीची शाई नखांवर लावण्याची प्रथा का आहे? ती कधी सुरू झाली?