Aarti Badade
22 एप्रिल रोजी काश्मीरच्या पहलगाम येथील बैसरनमध्ये दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता.
दहशतवाद्यांनी महिलांना आणि मुलांना बाजूला ठेवून पुरुषांची धर्म विचारून हत्या केली. यात 26 जणांचा मृत्यू झाला.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी या पर्यटकांना शहीद घोषित करण्याची मागणी संसदेत केली.
देशाच्या सुरक्षेसाठी बलिदान देणाऱ्या सैन्य दलांच्या जवानांना सामान्यतः शहीद मानले जाते.
राज्य पोलिस किंवा इतर सुरक्षा दलांचे जवान दहशतवादी हल्ल्यात मरण पावले तरी त्यांना ‘शहीद’ असा अधिकृत दर्जा मिळत नाही.
अग्निवीर सैनिक जर ऑपरेशनमध्ये मरण पावले तरी त्यांना शहीद दर्जा मिळत नाही, फक्त आर्थिक मदत मिळते.
शहीद घोषित झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांना जमीन, घर, गॅस एजन्सी, नोकरी, प्रवास सवलत अशा सुविधा मिळतात.
2013 मध्ये राज्यसभेत सरकारने मान्य केले की ‘शहीद’ शब्दाची अधिकृत व्याख्या नाही.
RTI कार्यकर्त्याला गृह मंत्रालयाकडून उत्तर मिळाले की ‘शहीद’ शब्द कुठेही परिभाषित नाही.
सरकारच्या विद्यमान नियमांनुसार पर्यटकांना शहीद दर्जा देण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
सरकार विशेष पद्धतीने निर्णय घेऊन या मृतांच्या कुटुंबांना शहीद कुटुंबासारख्या सुविधा देऊ शकते.
शहीद दर्जा नाही मिळाला तरी सरकारने मानवीय दृष्टिकोनातून मदतीचे पाऊल उचलावे, हीच अपेक्षा.