Aishwarya Musale
लहान मुलांच्याविषयी जागरुकता वाढावी या उद्देशाने युनिसेफ दिवस साजरा केला जातो. याचा उद्देश उपासमार, मुलांच्या अधिकारांचे हनन, मुलांचे शारीरिक, लैंगिक शोषण यापासून संरक्षणासाठी काम केलं जातं.
या अंतर्गत अल्पवयीन मुलांना कोणकोणते अधिकार मिळतात जाणून घेऊया.
६८व्या घटनादुरुस्ती कायदा २००२नुसार भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१-अ हा मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. या अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे.
बाल लैंगिक अपराध प्रतिबंधक कायदा २०१२ किंवा POCSO कायदा : त्याचा मुख्य उद्देश १८ वर्षांखालील मुलांना विविध लैंगिक गुन्ह्यांपासून तात्काळ संरक्षण करणे आहे.
भारतात १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कामावर ठेवणे बेकायदेशीर मानले जाते. परंतु, 'बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, १९८६ मध्ये काही अपवाद आहेत.
जसे कौटुंबिक व्यवसायात मुलं शाळेतून परत आल्यावर किंवा सुट्ट्यांमध्ये काम करू शकतात. शिवाय सिनेमा, टीव्ही, सिरियल्समध्ये सहभागी होण्याची परवानगी आहे.
युनिसेफनुसार लग्नासाठी पुरूषांचं वय १८ तर महिलांचं वय २१ वर्ष असणं आवश्यक आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायदा-२००६ भारतात १ नोव्हेंबर २००७ मध्ये लागू करण्यात आला.
१४ नोव्हेंबर २०१२ रोजी मुलांचे संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला. हे मुलांना लैंगिक गुन्हे, लैंगिक अत्याचार आणि कोणत्याही देशातील कोणत्याही व्यक्तीपासून रोखण्यासाठी आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.