वाढीव निधीचे भिजत घोंगडे

बापू सुळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) इमारती म्हटले, की बकालपणा आणि सुविधांची वानवा असेच काहीसे चित्र असते. अपुऱ्या काॅर्पस फंडामुळे इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याने निर्माण होणारे हे चित्र बदलण्यासाठी इमारतीच्या उंचीनुसार एक ते तीन लाखांपर्यंत हा मुख्य निधी वाढवण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने तयार करून राज्य सरकारला पाठवला होता. त्यावर सूचना-हरकती मागवून एक वर्ष उलटल्यानंतरही नगरविकास विभागाकडून निर्णय घेतला जात नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांच्या हिताच्या या प्रस्तावावर निर्णय कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मुंबई शहरासह उपनगरांतील झोपडपट्ट्यांचा एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्विकास केला जातो. त्यानुसार विकसकांनी या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करीत उभारलेल्या इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाचा प्रश्न असतो. त्यासाठी नियमानुसार सध्या प्रत्येक सदनिकेमागे ४० हजारांचा काॅर्पस फंड प्राधिकरणाकडे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) घेताना जमा करावा लागतो. ही रक्कम संबंधित एसआरए सोसायटीच्या खात्यात जमा करून त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाच्या माध्यमातून इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती, दिवाबत्ती, स्वच्छता इत्यादी बाबींचा खर्च भागवला जातो. मात्र सध्या इमारतींची उंची वाढत असल्याने ४० हजारांचा निधी कमी पडत असून, त्यामधून सर्व खर्च पूर्ण करणे शक्य होत नाही.

या समस्येची दखल घेत प्राधिकरणाने मुख्य निधी इमारतींच्या उंचीनुसार एक ते तीन लाख रुपये करावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यावर सप्टेंबर २०२५ मध्ये सरकारने सूचना-हरकती मागवल्या होत्या. त्यानुसार आलेल्या हरकतींवर नगरविकास विभागाने सुनावणी घेत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र त्याला वर्ष होत आले तरी निर्णय होत नसल्याने विकसकांना मोकळे रान मिळाले आहे. एसआरएच्या इमारतींना जुन्या दरानेच मुख्य निधी मिळत आहे. त्यामुळे एसआरए इमारती उभा राहिलेल्या संस्थांच्या खात्यात मोठा निधी कसा जमा होणार, त्या चकाचक कशा होणार, असा सवाल प्राधिकरणाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे.

नवीन प्रकल्पाला लागू
इमारतींच्या उंचीनुसार एसआरएने प्रस्तावित केलेला काॅर्पस फंड नव्याने दाखल होणाऱ्या योजनांसाठी लागू होणार आहे. त्यानुसार हा निधी इमारत उभा रहिल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवताना विकसकाने एसआरएकडे जमा करणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र त्याबाबत निर्णयच होत नसल्याने गेल्या वर्षभरापासून अनेक एसआरए प्रकल्पधारक वाढीव निधीपासून वंचित राहिले आहेत.

असा असेल प्रस्तावित काॅर्पस फंड (लाखामध्ये)
- ७० मीटर उंच इमारत १
- ७० ते १२० मीटर उंच २
- १२० मीटरपेक्षा जास्त उंची ३