पुनर्विकासासाठी उच्चस्तरीय समिती

पुनर्विकासासाठी उच्चस्तरीय समिती

वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्शनगर मार्गातील अडथळे दूर करणार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्शनगर या दोन म्हाडाच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडामार्फत बांधकाम आणि विकसन संस्था (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) नियुक्ती करून हा पुनर्विकास केला जाणार आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मार्गात कोणताही आडथळा येऊ नये, समयबद्धरित्या काम व्हावे म्हणून राज्य सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे.

ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे, त्या वगळून राज्य सरकारने इतर सर्व संस्थांचा विनियम ३३ (५) नुसार समूह पुनर्विकास करण्यास परवानगी दिली आहे. चार चटई क्षेत्रास मंजुरी दिली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार पुनर्विकासाकरिता बांधकाम आणि विकासन संस्थेची नियुक्ती, प्रकल्प वास्तुविशारद, वित्तीय सल्लागारांची नियुक्ती करणे, प्रकल्प निविदा मागविणे, निविदा अंतिम करणे, प्रकल्पाच्या नियंत्रणाच्या अनुषंगाने आवश्यक निर्देश देणे, प्रकल्पास येणाऱ्या अडचणी सोडविणे, आवश्यक असेल तेथे शासनाचे मार्गदर्शन व मंजुरी प्राप्त करून घेणे याबाबत समिती काम करणार आहे. यामध्ये गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, गृहनिर्माण विभागाचे सचिव, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही समिती चार महिन्यांतून एकदा बैठक घेऊन प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा घेणार आहे.