अनधिकृत बांधकामाना ''अंधाराची'' शिक्षा

अनधिकृत बांधकामांना ‘अंधाराची’ शिक्षा
इमारतींना वीजपुरवठा न करण्याचे पालिका आयुक्तांचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेकडून निष्कासनाची कारवाई सुरू आहे. ही कारवाई आणखी प्रभावी व्हावी यासाठी अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत वीजपुरवठा न करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी वीज कंपन्यांना दिले आहेत. वीजपुरवठा करताना संबंधित बांधकाम अधिकृत आहे का? याची खातरजमा संबंधित वीज कंपन्यांनी करावी, असेही त्यांनी ठणकावले आहे.
ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांवरून उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेचे कान पिळल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरात धडक कारवाई सुरू आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून टप्प्या टप्प्याने त्यावर जेसीबी फिरवला जात आहे, मात्र कच्चे बांधकाम, चाळी यावरच सध्या पालिकेचा जोर पाहायला मिळत असून, शहरातील शेकडो अनधिकृत इमारती अजूनही कारवाईच्या टप्प्यात आलेल्या नाहीत. यासंदर्भात ठाणे पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी बुधवारी आपल्या दालनात सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा, सहाय्यक संचालक नगररचना संग्राम कानडे यांच्यासह पालिकेचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. तसेच महावितरणचे मुख्य अभियंता संजय पाटील, अधीक्षक अभियंता युवराज मेश्राम, टोरँट कंपनीचे महाव्यवस्थापक (वितरण) प्रवीणचंद्र पांचाळ, सहमहाव्यवस्थापक विनय बहल, जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत कोठेकर उपस्थित होते.
-------------------------------------
अधिकृतपणाची खात्री
उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांना वीजजोडणी न देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे या वेळी ठरवण्यात आले. ठाणे पालिका क्षेत्रामध्ये महावितरण आणि टोरंटो या दोन कंपन्यांमार्फत वीजपुरवठा होतो. या दोन्ही कंपन्यांनी बांधकामाच्या अधिकृतपणाची खात्री केल्याशिवाय वीजपुरवठा देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश आयुक्तांनी दिले.
---------------------------------------
वरिष्ठ पातळीवर मार्ग काढा
ग्राहकांना त्रास होऊ नये आणि अनधिकृत बांधकामांना वीजपुरवठा होऊ नये यादृष्टीने या परिस्थितीतून कंपन्यांनी वरिष्ठ पातळीवर मार्ग काढावा. त्यासाठी महापालिकेच्या शहर विकास विभागाचेही सहकार्य घ्यावे, अशी सूचनाही आयुक्त राव यांनी या बैठकीत केली.
-------------------------------------------
उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय
ज्या बांधकामासाठी वीजपुरवठा मागितला असेल, त्या बांधकामांच्या अधिकृतपणाबाबत कागदपत्रांची खातरजमा केल्याशिवाय वीजपुरवठा न करणे हे वीज कंपन्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. केवळ प्रतिज्ञापत्र किंवा अर्ज यांच्या बळावर वीजपुरवठा करता येणार नाही. ही अतिशय महत्त्वाची आणि गंभीर बाब असून, महापालिका आयुक्तांनी त्यासंदर्भात महावितरण आणि इतर वीज कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करावा. केवळ अधिकृत बांधकामालाच वीजपुरवठा केला जाईल यादृष्टीने पावले उचलावीत, असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.