‘एसआरए’बाबत संभ्रमावस्था

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १० : राज्य सरकारने झोपडपट्टीतील बांधकामांना संरक्षण देण्याबाबत घेतलेले निर्णय आणि एमआयडीसीने एसआरएबाबत काढलेली निविदा यामध्ये तफावत असल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने याआधीच २०११ पर्यंतच्या झोपड्या आणि गरजेपोटी बांधकामांना संरक्षण दिले आहे. असे असताना एमआयडीसीने काढलेल्या निविदेत २००१ पर्यंतच्या झोपड्या पुनर्वसनासाठी पात्र धरण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टीतील रहिवाशांमध्ये सरकारविरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे.

नवी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाबाबत एमआयडीसीने काढलेल्या निविदेमुळे झोपडपट्टीबहुल भागामध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या निविदेला शिवसेना आणि भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी कडाडून विरोध केला आहे. या निविदेत अन्यायकारक अटींमुळे अनेक झोपडपट्टीधारक पुनर्वसनासाठी पात्र ठरत नाहीत. राज्य सरकारने संरक्षण दिलेली मुदत आणि एमआयडीसीने काढलेल्या निविदेतील मुदत दोन्ही वेगवेगळी असल्याने मोठी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. याबाबत दिघा, इलठाणपाडा, चिंचपाडा, पावणे, महापे, तुर्भे, नेरूळ आणि बेलापूर या परिसरातील झोपडपट्टीत असंतोष निर्माण झाला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळी बैठका घेऊन एसआरए योजनेबाबत आणि नियमांबाबत रहिवाशांना महत्त्व पटवून दिले जात आहे, परंतु यादरम्यान अन्यायकारक अटींवरून रहिवासी लोकप्रतिनिधींना जाब विचारत आहेत.

एमआयडीसीने काढलेल्या निविदेवर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या निविदेला विरोध केल्यानंतर हा वाद झोपडपट्टीत पसरला आहे. तेव्हापासून दिघापासून ते बेलापूरपर्यंतच्या वसलेल्या सर्व झोपडपट्टीमध्ये सरकारच्या या दोन्ही जीआरबाबत चर्चा सुरू असून, असंतोष निर्माण झाला आहे. यावर सरकारने स्पष्टीकरण न दिल्यास रहिवाशांचा भडका उडण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज जाणकारांकडून वर्तवण्यात येत आहे.

गणेश नाईकांच्या जनता दरबारात पडसाद
वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यातर्फे वाशी येथे विष्णूदास भावे नाट्यगृहात जनता दरबार घेतला जातो. गुरुवारी (ता. ९) जनता दरबारात या एसआरए योजनेबाबत एमआयडीसीने काढलेल्या निविदेच्या विरोधात ४०० तक्रारी अर्ज नाईक यांच्याकडे आले आहेत. नवी मुंबईच्या एमआयडीसीमध्ये प्रस्तावित एसआरए योजनेवर आपले मत मांडताना नाईक यांनी या योजनेला जनतेचा विरोध असून, आपण जनभावनेसोबत असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारने २०११ पर्यंत १,५०० चौरस फुटांच्या बांधकामांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला असताना एमआयडीसीच्या जागांवर एसआरए योजना घाईघाईत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने जनभावनेसोबत राहण्याची आपली भूमिका आहे. या योजनेबद्दल जनतेमध्ये प्रचंड संभ्रम आहे. पात्र-अपात्र कोण?, झोपडीधारकांना किती क्षेत्रफळाची घरे मिळणार आहेत, याबद्दल स्पष्टता नाही.

नक्की कोणते नियम मानायचे?
- राज्य सरकारने सिडको हद्दीतील गरजेपोटी घरांना संरक्षण दिले आहे.
- झोपडपट्टीतील घरांना ३०० चौरस फुटांच्या झोपड्यांना पात्र ठरले आहे.
- पालिकेने केलेल्या २००१ च्या सर्वेक्षणात नोंद असलेली झोपडी एसआरएकरिता पात्र ठरवली आहे.
- एमआयडीसीच्या निविदेनुसार १० हजार झोपड्यांपैकी दोन हजार झोपड्या पात्र आहेत.
- सरकारने २०११ पर्यंत झोपड्यांना संरक्षण दिले आहे. फक्त २० टक्के लोक पात्र आहेत. ८० टक्के अपात्र आहेत.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांकडून याबाबत संताप व्यक्त होत आहे. झोपडपट्टी पूनर्वसनाबाबत राज्य सरकारचे नियम वेगळे, तर एमआयडीसीचे नियम वेगळे. सरकारने याबाबत सुस्पष्टता देऊन गोरगरीब जनतेवर अन्याय केला, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू.
सुरेश कुलकर्णी, नगरसेवक, तुर्भे

एमआयडीसीच्या निविदेनुसार आकडेवारी
परिसर सुमारे झोपड्या पात्र झोपड्या
हनुमाननगर ४,५०० ५८४
आंबेडकर नगर १००० ५००
इंदिरानगर ४,५०० २,०००
शिवाजीनगर २,००० ५००
पावणे ३००० ते ४००० २००