कोट्यवधींच्या वसुली नोटिसा रद्द

कोट्यवधींच्या वसुली नोटिसा रद्द
‘रिलायन्स’ला दिलासा; एमएमआरडीएला दणका

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील ‘कन्व्हेन्शन आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स’ पूर्ण करण्यास कथित विलंब झाल्याप्रकरणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला बजावलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या वसुली नोटिसा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. प्राधिकरणाची ही कृती मनमानी असल्याचेही न्यायालयाने कंपनीला दिलासा देताना नमूद केले.
प्राधिकरणाने १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी कंपनीला कारणे दाखवा आणि वसुली नोटीस बजावल्यानंतर, १३ जून २०१९ रोजी पत्रव्यवहार केला होता. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्या नोटिसा न्यायालयाने रद्दबातल केला. या नोटिसांद्वारे, बीकेसीमधील भूखंड क्रमांक सी-६४ वरील व्यावसायिक संकुलाच्या बांधकामास विलंब झाल्याच्या कारणास्तव प्राधिकरणाने कंपनीला १,१०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा अतिरिक्त प्रीमियम आणि दंड आकारला होता. कंपनीने नोटिसांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाचे आदेश, अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रामुळे प्रकल्पाच्या व्याप्तीत झालेले बदल आणि नवीन वैधानिक परवानग्या प्राप्त करण्याची आवश्यकता यांसारख्या  नियंत्रणाबाहेरील घटकांमुळे बांधकामास विलंब झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. न्यायालयाने कंपनीचा हा दावा योग्य ठरवला आणि दंड आकारणीच्या नोटिसा रद्द केल्या. कंपनीने यापूर्वीच जमा केलेली ६४६.७७ कोटी रुपयांची रक्कम ९० दिवसांत परत करावी, तसे न केल्यास ही रक्कम व्याजासह परत करावी, असे न्यायालयाने एमएमआरडीएला बजावले.
...
न्यायालयाचे निरीक्षण 
भाडेपट्ट्याच्या करारानुसार बांधकाम चार वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक होते. मुदतवाढीसाठी अतिरिक्त प्रीमियम भरणे आवश्यक असल्याचा दावा एमएमआरडीएने कंपनीच्या याचिकेला विरोध करताना केला. असे शुल्क भरण्यास सहमती दर्शवणारे कंपनीने दिलेले हमीपत्रही युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ न्यायालयात सादर केले; परंतु बांधकामासाठीची सुधारित सहा वर्षांची मुदत केवळ २६ ऑगस्ट २०१५ नंतर करण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्याच्या करारांनाच लागू करणे, हे अन्यायकारक असल्याचे निरीक्षण, न्यायालयाने एमएमआरडीएचा युक्तिवाद फेटाळताना नोंदवले. या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीचा विचार केल्यास एमएमआरडीएने लाभ केवळ २६ ऑगस्ट २०१५ नंतर झालेल्या भाडेपट्टा करारांपुरताच मर्यादित ठेवण्याबाबत कोणतेही कायदेशीर समर्थन नाही. किंबहुना एमएमआरडीएचा हा दृष्टिकोन अत्यंत मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.