धोकादायक इमारत रिकामी करण्याचे आदेश

धोकादायक इमारत रिकामी करण्याचे आदेश
उच्च न्यायालयाकडून तीन आठवड्यांची मुदत 

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. २३ : धोकादायक इमारतीच्या पाडकामाला विरोध करणाऱ्यातर्फे नव्याने संरचनात्मक तपासणीची मागणी करून प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी लांबवली जाते, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि गोरेगाव पूर्व स्थित विजय इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील गाळेधारकांची याचिका फेटाळून लावली. निकालाची प्रत उपलब्ध झाल्यापासून तीन आठवड्यांत इमारतीतील गाळे रिकामी करण्याचे आदेश दिले.
इमारतीची दुरवस्था, रहिवासी व नागरिकांच्या जीविताला निर्माण झालेला धोक्याची बाब मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने विचारात घेतली,  गाळे सुस्थितीत दिसल्यास संपूर्ण इमारत सुरक्षित असल्याचे म्हणता येणार नाही. असेही न्यायालयाने सांगितले, मुंबईतील जुन्या इमारती कोसळून जीवितहानी झाल्याच्या माध्यमांतील वृत्तांचीही न्यायालयाने दखल घेतली. याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करून महापालिकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप केल्यास इमारतीतील मालक, गाळेधारक आणि अन्य रहिवाशांचे जीव धोक्यात येतील; त्याचबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही तातडीचा धोका निर्माण होईल, असे न्यायालयाने बजावले. विजय इंडस्ट्रियल इस्टेट ही १९७३ मध्ये बांधली होती. तिच्या संरचनात्मक तपासणी अहवालात इमारत असुरक्षित असल्याचे, तातडीने रिकामी करण्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे इमारतीचा ‘सी-१’ म्हणजे अत्यंत धोकादायक श्रेणीत समावेश करून ती रिकामी पाडण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

याचिका फेटाळली
याचिकाकर्त्यांनी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीला आव्हान दिले होते. तसेच, परस्परविरोधी अहवालांचा आधार घेत तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (टीएसी) प्रकरण पाठवावे, अशीही मागणी केली होती. या याचिकेला मीनाज पटेल यांनी वकील अभिजित देसाईमार्फत हस्तक्षेप याचिका करून विरोध केला होता. न्यायालयानेही परस्परविरोधी संरचनात्मक तपासणी अहवाल असल्याचे याचिकाकर्त्यांना सिद्ध करता आले आणि प्रकरण टीएसीकडे पाठविण्याची कायदेशीर आवश्यकता असल्याचेही ते दाखवण्यास अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि महापालिकेच्या नोटिशीत हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन याचिका फेटाळून लावली.