Manchar News : वृक्ष लागवडीसाठी १० कोटी ९० लाख रुपये सामाजिक वनीकरण विभागाकडे वर्ग करा

मंचर - खेड ते सिन्नर राष्ट्रीय महामार्ग पुणे जिल्ह्यात खेड आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात झालेल्या रस्त्याच्या चौपदरी काम प्रसंगी तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात वृक्ष लागवड होणार आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाने त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे १० कोटी ९० लाख रुपये केलेल्या मागणी बाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पश्चिम विभाग खंडपीठ पुणे यांनी नुकतेच दिले आहेत.

या बाबत गणेश सुरेश बोऱ्हाडे (रा.संगमनेर) यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणा समोर सन २०२० मध्ये याचिका दखल केली होती. या बाबतचा आदेश न्यायामूर्ती दिनेश कुमार सिंह व सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी दिला आहे.

बोऱ्हाडे यांच्या वतीने अॅड. राहुल चौधरी यांनी बाजू मंडली. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५० चे खेड ते सिन्नर दरम्यान चौपदरीकरण करण्याचा २०१३ मध्ये निर्णय घेण्यात आला. चौपदरी करणाच्या आड येणारी झाडे तोडण्याची परवानगी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मागितली होती.

त्यानुसार बाभूळ, बोर, निलगिरी, लिंब, बदाम, पिंपळ, वड, सिताफळ, निर्गुडी, करंजी, शिसव, गुलमोहर, रायवळ, उंबर, इत्यादी प्रकारच्या झाडांचा समावेश होता. मात्र तोडलेल्या प्रत्येक झाडामागे दुपट, पाचपट झाडे लावण्याचे अनवार्य करण्यात आले होते. ही वृक्षलागवड येणाऱ्या पावसाळय़ात सन २०१४ करणे बंधनकारक केले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती.

तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या वृक्षलागवडीच्या आदेशाची अंमलबजवणी केली जात नसल्यामुळे पर्यावरण तज्ञ गणेश बोऱ्हाडे यांनी या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. ते म्हणाले, 'गेली चार वर्ष सुनावण्या सुरु होत्या.

मला प्रेरणा व प्रोत्साहन देण्याचे काम ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी (मंचर) सह अनेक पर्यावरण प्रेमींनी दिले. विशेषता अॅड. राहुल चौधरी यांनी अभ्यासपूर्ण बाजू मंडली. सकारत्मक आदेश मिळाल्याचा आनंद आहे. एक ते दीड वयोमर्यादेची झाडे लावावी लागतील. पाच वर्ष पाणी, खते व संवर्धनाची जवाबदारी सामाजिक वनीकरण विभागावर राहील.

'राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी एक महिन्याच्या आत वृक्ष लागवडी साठी लागणारी रक्कम सामाजिक वनीकरण विभागाकडे वर्ग करावी अन्यथा व्याजा सह रक्कम सामाजिक वनीकरण विभागाला द्यावी लागेल असे आदेशात नमुद केले आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला वेळ काढूपणा करता येणार नाही. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर नऊ वर्षांपूर्वी तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात ही वृक्षलागवड करण्यात येत आहे'.

- गणेश बोऱ्हाडे याचिकाकर्ते.

वृक्ष रोपणासाठी मिळणारी रक्कम

• पुणे जिल्हा : १० कोटी ९० लाख रुपये

• नगर जिल्हा (संगमनेर) : ८ कोटी ९६ लाख रुपये

• नाशिक जिल्हा : ३ कोटी ५४ लाख रुपये