दुष्काळ जाहीर केला पण आदेश नाही

पान १... मेन
--------
दुष्काळ जाहीर केला,
पण आदेश नाही

महसूलमंत्र्यांची केवळ घोषणा, उपाययोजना नाहीत; ४३ की १९ जिल्हे याबाबत संभ्रम

अग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या २६५ तालुक्यांव्यतिरिक्त महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या ४३ तालुक्यांचा शासन आदेश अद्याप काढण्यात आलेला नाही. तसेच उपसमितीच्या बैठकीत निश्चित केलेल्या १९ तालुक्यांचाही शासन आदेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या तालुक्यांत दुष्काळी उपाययोजना कशा पद्धतीने राबविण्यात येणार, याबाबत साशंकता आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ उपसमितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार दिले असतानाही या समितीच्या बैठकीत दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. मंगळवारी (ता. ६) झालेल्या बैठकीत पीक कर्जवाटपाची आकडेवारी चुकीची सादर करण्यात आली. जिल्हा, राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांनी उद्दिष्टाच्या ७४ टक्के कर्जवाटप केले असताना केवळ ८ टक्के कर्जवाटप केल्याची माहिती देण्यात आली. सहकार विभागाची माहिती घेऊन ती सादर करणे अपेक्षित असताना केवळ ऐकीव माहितीवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे दुष्काळ निवारण उपसमिती नेमकी कशी काम करणार, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात एल निनोच्या प्रभावामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्यांत दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचे शासन आदेश काढले आहेत. तसेच येथे पीक परिस्थितीचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तालुक्यांतील पंचनामे होतील, त्यापद्धतीने माहिती संकलन आणि पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. ही पडताळणी झाल्यानंतर त्याचा मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल. मात्र, शेजारच्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करूनही अनेक तालुक्यांना वगळले आहे. त्यामुळे आमदारांची मागणी येईल तसे उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा करून तालुक्यांची यादी समाविष्ट केली आहे.

४३ की १९ तालुक्यांत
दुष्काळी परिस्थिती?
दुष्काळाची दाहकता वाढत जाईल, त्यामुळे उपाययोजना करता याव्यात यासाठी उपसमितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, या अधिकारांतर्गत उपसमितीचे अध्यक्ष बावनकुळे यांनी ४३ तालुके जाहीर केले. मात्र, या तालुक्यांत दुष्काळी उपाययोजना लागू केल्या नाहीत. मागील आठवड्यात मंत्री बावनकुळे यांनी १९ तालुक्यांची घोषणा केली. माहिती व जनसंपर्क विभागाने तशी माहिती दिली; मात्र, या तालुक्यांचाही शासन आदेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे २६५ व्यतिरिक्त ४३ की १९ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे, याबाबत गोंधळ आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाची
नेमकी भूमिका काय?
दुष्काळ परिस्थितीचे पंचनामे करण्याची प्रमुख जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. तसेच माहिती संकलन करून तालुके जाहीर करण्याची जबाबदारी मदत व पुनर्वसन विभागाची आहे. तरीही मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ही जबाबदारी दिली आहे. उपसमितीच्या बैठकीत आतापर्यंत केवळ कर्जवसुलीवरून बँकांना इशारे देण्याचे काम झाले आहे. दुष्काळ निवारण आणि उपाययोजनांबाबत कोणतेही ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत. दुष्काळाशी संबंधित कृषी, मदत आणि पुनर्वसन विभागाने काही निर्णय घेतल्यास त्याचे श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसला जाऊ शकते; पण ते जाऊ नये यासाठी उपसमिती नेमली असल्याचे आता दबक्या आवाजात बोलले जात आहे.