उत्रौलीतील ‘एमआयडीसी’ला शेतकऱ्यांचा विरोध

भोर, ता. २९ : भोर तालुक्यातील उत्रौली येथील ‘एमआयडीसी’ पुन्हा सुरू करण्यास उत्रौली व वडगावमधील शेतकरी व ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात व तहसीलदार राजेंद्र नजन यांना मंगळवारी (ता. २९) सकाळी शेतकऱ्यांनी याबाबतचे निवेदन दिले. एका महिन्याच्या आत ‘एमआयडीसी’चे शिक्के काढून सातबारा उतारा कोरा करण्याची मागणी केली आहे. १९९२ सालापासून मंजुरी मिळूनदेखील ‘एमआयडीसी’ सुरू झाली नव्हती.
राजू शेटे, रमेश गायकवाड, उत्तम गायकवाड, सोमनाथ गायकवाड, लक्ष्मण डाळ, विलास शेटे, शिवाजी शेडगे, प्रकाश डाळ, मच्छिंद्र शिवतरे, आबूराव शेटे, गोविंद शेटे, भीमराव शेटे, विलास शिवतरे, दत्तात्रेय शेटे, सुरेश साळुंके, सूर्यकांत शेटे, प्रकाश शेटे आदी शेतकऱ्यांसह ग्रामस्थ या वेळी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांचे निवेदन शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे प्रांताधिकारी डॉ. खरात यांनी सांगितले.
भोर शहराजवळील उत्रौली, वडगावमधील खासगी जमीन आणि सरकारी अशा एकूण २१३.३३ हेक्टर जमिनीवर १९९२ साली ‘एमआयडीसी’ करण्याचा निर्णय होऊन त्याचे शिक्केही सातबाऱ्यावर पडले. भूनिवड समितीने प्रत्यक्ष केलेल्या पाहणीत स्थानिक नागरिकांचा विरोध दिसून आला. त्यामुळे राज्याच्या उच्चाधिकार समितीने (एचपीसी) उत्रौली, वडगाव हे ‘एमआयडीसी’मधून वगळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. विद्यमान आमदार शंकर मांडेकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात ‘एमआयडीसी’ सुरू करण्यासाठी शेतकरी जमीन देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात, ६७ टक्के शेतकऱ्यांनी ‘एमआयडीसी’ला विरोध केला आहे.

‘एमआयडीसी’ला विरोधाची कारणे
- नीरा-देवघर आणि धोम-बलकवडी धरणांच्या कालव्यामुळे जमिनीला पाण्याची सोय झाली आहे.
- काही शेतकऱ्यांनी जमिनीवर पोल्ट्री फार्म व जनावरांचे गोठे उभारले आहेत, काहीजण वर्षभर पिके घेतात.
- ‘एमआयडीसी’चा शिक्का असल्यामुळे जमिनीची खातेफोड करता आली नाही म्हणून काही शेतकरी अल्पभूधारक झाले.
- शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज मिळत नाही. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता आलेला नाही.
- भोर शहरातील भोरेश्वर औद्योगिक वसाहतीसाठी यापूर्वीच जागा उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी कारखाने आणावेत.