कऱ्हाड आधी कामगिरी दाखवा, मग निधीवर हक्क सांगा

कामगिरी दाखवल्यावरच मिळणार निधी

पालिका, नगरपंचायतींची कसोटी; उत्पन्नाचा स्तर वाढवावा लागणार

सचिन शिंदे ः सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड, ता. १६ ः पालिका, नगरपंचायतींना सोळाव्या वित्त आयोगातील निधी मिळावा, यासाठी त्या संस्थांना स्वतःची आर्थिक, प्रशासकीय कामगिरी सिद्ध करावी लागणार आहे. केंद्रीय सोळाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुढच्या पाच वर्षांच्या काळातील निश्चित अनुदान हवे असेल, तर पालिका, नगरपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षमतेसह महसूलसहित सेवा-मानकांच्या पूर्तता करून त्याचा सक्षमपणा सिद्ध करावा लागणार आहे. अनुदान मिळाले, तरी त्याच्या कामगिरीवर शासनाचा पहारा असणार आहे.
पालिका, नगरपंचायतींना उत्पन्नाचा स्तर वाढवावा लागणार आहे. संबंधित वर्षाच्या आधीच्या वर्षात स्वतःच्या स्रोतांमधून मिळणारा महसूल त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या महसुलाच्या किमान एक पट किंवा मागील वर्षापेक्षा पाच टक्के वार्षिक चक्रवाढ वाढीनुसार असावा. त्यामुळे पालिका, नगरपंचायतींना त्यांच्या कार्यप्रदर्शनावर आधारित निधी मिळविण्यासाठी उत्पन्नाचा स्तर वाढवावा लागणार आहे. त्यामुळे आता पालिका, नगरपंचायतींनी शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता मालमत्ता, पाणीपट्टी व अन्य स्थानिक कर व शुल्कातून उत्पन्न वाढविण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आर्थिक शास्तीचा निकष आगामी काळात महत्त्वाचा ठरणार आहे. पालिका, नगरपंचायतींना १६ व्या वित्त आयोगाचा निधीद्वारे आर्थिक संधी असली, तरी महसूल वाढविणे, हिशेब पारदर्शक ठेवणे, सेवा-मानके जाहीर करणे आणि निधीचा परिणामकारक वापर करणे याची जबाबदारीही मोठी आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत पालिका, नगरपंचायतींची खरी कसोटी लागणार आहे.
वित्त आयोगाच्या अनुदानातून रस्ता, त्याच्या देखभालीवर २० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करता येणार नाही. त्यातून वेतन, आस्थापना खर्चालाही मनाई केली आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधीचा वापर केवळ नेहमीच्या खर्चासाठी न करता नागरिकांना प्रत्यक्ष सेवा आणि पायाभूत सुविधा देण्यासाठी वापर करण्याचा शासनाचा हेतू आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापनासारख्या नागरी सेवांबाबत हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो, असे जाणकरांचे म्हणणे आहे. अनुदान दर वर्षी दोन समान हप्त्यांत म्हणजे पहिला हप्ता जून, तर दुसरा ऑक्टोबरमध्ये दिला जातो. मात्र, त्यातही बदल केला आहे. केंद्राकडून अनुदान मिळाल्यानंतर राज्याने ते संबंधित पालिका, नगरपंचायतींना कामकाजाच्या दहा दिवसांत देणे सक्तीचे केले आहे. निधी देण्यास विलंब झाल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याजासह निधी देण्याची तरतूद केली आहे.

चौकट
---------
अशी आहे सक्ती
---------
- पालिका, नगरपंचायतींना अनुदानासाठी लेखापरीक्षणालाही महत्त्व
- मागील आर्थिक वर्षाचे तात्पुरते हिशेब आणि त्यापूर्वीचे लेखापरीक्षित हिशेब ऑनलाइन उपलब्ध ठेवणे
- पालिकेचा ताळेबंद, उत्पन्न, विवरणपत्र आणि रोख प्रवाह विवरणपत्राचा समावेश महत्त्वाचा
- पालिका, नगरपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेसह सर्वच बाबी स्पष्ट कराव्यात
- निधी मिळाल्यानंतर वेळेत खर्च आणि हिशेबही द्यावा लागणार

-----------