व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट करकक्षेत

केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे ‘व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट’ अर्थात आभासी चलनाच्या हस्तांतरावर एक एप्रिल २०२३ पासून ३० टक्के प्राप्तिकर आकारण्यात येणार आहे. आभासी चलन अर्थातच क्रिप्टोकरन्सी, नॉन फंजिबल टोकन आदींचे विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे जागतिक पातळीवर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार चालू आहेत.

‘आभासी चलन’ हे कुठलेही अधिकृत चलन नाही, त्यावर कुठल्याही देशाचे, सरकारचे किंवा कुठल्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे नियंत्रण नाही, की प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नाही. आभासी चलनाला कुठलाच आधार नाही, की पैसे सुरक्षित राहण्याची शाश्वती नाही. या व्यवहारात खूप मोठे चढउतार बघायला मिळतात.

आपल्या देशात केंद्र सरकारने वेळोवेळी हे व्यवहार करू नका, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे असे व्यवहार बंद होऊन परत सुरू झाले, कारण लोकांना झटपट पैसे कमवायचे होते, त्याचबरोबर बिटकॉइनची (क्रिप्टोकरन्सी) वाढलेली लोकप्रियता, क्रिप्टोएक्स्चेंजच्या वाढलेल्या जाहिराती आदी यामुळे बंदी घालण्याच्या निर्णयाला स्थगिती आणण्यात आली.

केंद्र सरकारने २०२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये या व्यवहारांना अधिकृत व अनधिकृत असा कुठलाच दर्जा न देता, यावर प्राप्तिकर आकारणी केली. तसेच आभासी चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सी असे नमूद न करता ‘व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट’ असे संबोधले. आज सर्व देशांपुढे आभासी मालमत्ता (चलन) व्यवहारांना आळा घालण्याचे मुख्य आव्हान आहे. यामुळे गैरव्यवहार, अफरातफरी वाढण्याची भीती नक्कीच आहे. भारत सरकारनेदेखील या व्यवहारांवर कडक निर्बंध लावण्याचे ठरवले असून, प्राप्तिकर आकारणी (३० टक्के) करून महसूल वाढवण्याची तरतूदही केली आहे.

‘व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट’ हस्तांतरासाठी तरतुदी

• प्राप्तिकर कायदा ‘कलम ११५ बीबीएच’ नुसार ‘व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट’ हस्तांतरावर (ट्रान्सफर) केलेल्या कुठल्याही खर्चाची वजावट किंवा झालेल्या नुकसानाचा ‘सेट ऑफ’ करदात्यास मिळणार नाही, त्याचबरोबर हस्तांतरामुळे झालेली नुकसानभरपाई पुढच्या वर्षासाठी (CARRY FORWARD) ढकलता येणार नाही.

• एक जुलै २०२२ पासून प्राप्तिकर कायदा ‘कलम १९४ एस’ नुसार ‘व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट’ हस्तांतराचे पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तींना एक टक्का करकपात (टीडीएस) करणे आणि तो कर, सरकारजमा करणेही आवश्यक आहे.

• पन्नास हजारांपेक्षा जास्त रकमेवर एक टक्का करकपात आहे. (ज्यांच्या उद्योगाची उलाढाल एक कोटींपेक्षा कमी आहे किंवा व्यवसायाची उलाढाल ५० लाखांपेक्षा कमी आहे) किंवा रुपये १०,००० पेक्षा जास्त आहे (इतर व्यक्तींसाठी).

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने अधिसूचना क्रमांक ४ व ५/२०२३ अन्वये, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी, नव्या प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये बदल केले गेले आहेत, यानुसार व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट (मालमत्ता) हस्तांतरातून होणाऱ्या उत्पन्नाची संपूर्ण माहिती देण्यासाठी ‘कॅपिटल गेन’ (भांडवली नफा), हा स्वतंत्र तक्ता समाविष्ट करण्यात आला आहे.

• व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट (मालमत्ता) व्यवहारांमध्ये, प्राप्तिकर भरणे किंवा करकपात (टीडीएस) करणे व भरणे, याची मोठी जबाबदारी ‘व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट एक्स्चेंज’वर टाकली आहे. त्यांना फॉर्म ‘२६ क्यू एफ’ (तिमाही) भरावा लागतो, यामध्ये प्राप्तिकर भरणा व करकपात जी केली गेली नाही, याचाही तपशील द्यावा लागणार आहे.

• क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हे व्यवहार ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, २००२’ अंतर्गत समाविष्ट केले आहेत, यामुळे हे व्यवहार बेकायदेशीर ठरवता येतील.

• भारत सरकारने ‘व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट’ हस्तांतरावर निर्बंध लावण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली आहेत, यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा पैसा सुरक्षित राहील.