ब्राझीलकडून लशीचा करार रद्द; भारत बायोटेकने दिलं स्पष्टीकरण

हैदराबाद : स्वदेशी बनावटीची लस असणाऱ्या कोव्हॅक्सिनची निर्मिती करणाऱ्या भारत बायोटेक आणि ब्राझील सरकार यांच्यातील कोरोनाप्रतिबंधक लसीच्या खरेदीच्या अनुषंगाने झालेल्या कराराला मोठा ब्रेक लागला आहे. ब्राझील सरकारने कथित अनियमिततेचा ठपका ठेवताना दोन कोटी डोसच्या ऑर्डरला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे कंपनीने मात्र ब्राझीलकडून कोणत्याही प्रकारची आगाऊ रक्कम आम्हाला मिळाली नसल्याचे म्हटले आहे.

जगभरातील अन्य देशांशी लसीच्या पुरवठ्याच्या अनुषंगाने करार करताना ज्या बाबींचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला होता त्याचबाबी या करारादरम्यान देखील पाळण्यात आल्या असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले. यामध्ये कंत्राट, नियामक व्यवस्थेची मान्यता आणि पुरवठ्याच्या अनुषंगाने निश्‍चित केलेल्या बाबींचाही समावेश आहे. या प्रकाराची आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रमाणीकरण समितीकडून देखील सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. ब्राझीलमध्ये ४ जून रोजी कोव्हॅक्सिनच्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी मिळाली होती.

कंपनी म्हणते...

या ताज्या घडामोडींवर भाष्य करताना भारत बायोटेकने म्हटले आहे की, ‘‘ब्राझील सरकारकडून कंपनीला कोणतीही आगाऊ रक्कम मिळालेली नाही तसेच ब्राझीलला देखील लसींचा पुरवठा करण्यात आलेला नाही.’’ प्रिसिसा मेडिकामेंटॉस ही कंपनी भारत बायोटेकची ब्राझीलमधील भागीदार आहे. दक्षिण अमेरिकेच्या ॲटर्नी जनरलनी या लसीच्या पुरवठ्याच्या अनुषंगाने झालेल्या कराराच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. यानंतर भारत बायोटेक आणि ब्राझीलमध्ये झालेल्या कराराला ब्रेक लागला होता.

ब्राझीलच्या या निर्णायामुळे भारत बायोटेकला मोठा फटका बसल्याचं बोललं जात आहे. ब्राझीलने तब्बल 20 मिलियन लसीची ऑर्डर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारत बायोटेकला ३२४ मिलियन डॉलरचा फटका मानला जात आहे. हैदराबातस्थित भारत बायोटेकनं कोवॅक्सिनची निर्मिती केली आहे. ब्राझील भारत बायोटककडून २० मिलियन लसींचा साठा खरेदी करणार होता. या करारावरुन ब्राझीलमध्ये राजकीय वातावरण तापलं होतं. त्यामुळे अखेर बुधवारी ब्राझीलने हा संपूर्ण व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानं हा करार रद्द करत असल्याची घोषणा ब्राझीलचे आरोग्य मंत्री मार्सेलो यांनी केली. कोवॅक्सिनच्या करारात ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनेरो यांच्यावर भ्रष्टाचार लपवत असल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे ब्राझील सरकारनं अखेर संपूर्ण करारच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. जोपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोवॅक्सिनसोबत करण्यात आलेले करार थंड बस्त्यातच राहणार असल्याचं वृत्त ब्राझीलमधील माध्यमांनी दिलं आहे.