गर्भवती महिलांच्या लसीकरणाबाबत सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

दिल्लीतील बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR)) स्तनदा मातांच्या कोरोना लसीकरणासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या वर्षी मे महिन्यात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर सरकारने गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांच्या लसीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. मात्र, याचिकेतील काही प्रश्नांवर सरकार तोडगा काढू शकलेले नाही असे, डीसीपीसीआरच्या अधिवक्ता वृंदा ग्रोव्हर यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि बीव्ही नागरथना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले.

न्यायालयात आपली बाजू मांडताना वृंदा ग्रोवर यांनी सांगितले की, आपण एका नव्या विषाणूचा सामना करत आहोत. गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांवर त्याचा कसा परिणाम होतो हे समजून घेण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधनाची आवश्यकता आहे. याव्यतिरिक्त या सर्व बाबींची नोंद असणे देखील आवश्यक आहे." डीसीपीसीआरने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, या खंडपीठाने नोटीस देत ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वांच्या संदर्भात भारताच्या सॉलिसिटर जनरलची मदत मागितली आहे.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की , “डीसीपीसीआरतर्फे उपस्थित असलेल्या सुश्री ग्रोव्हर यांनी निदर्शनास आणून दिले की, कोविड-१९ महामारीच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान मे 2021 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर सरकारने ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या काही प्रश्नांवर सराकने तोडगा काढणे आवश्यक आहे.”

दरम्यान याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, " संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार आरोग्याच्या अधिकाराला जगण्याचा अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे. महिला आणि मुलांच्या आणि विशेषत: गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.