Jalgaon Lok Sabha Constituency : प्रत्येक निवडणुकीत पाडळसरेचे ‘पहिले पाढे पंचावन्न’; 3 दशकांपासून केवळ प्रचाराचा मुद्दा

Jalgaon News : गेल्या तीन दशकांपासून प्रत्येक निवडणुकीत अमळनेर तालुक्यातील रखडलेल्या पाडळसरे प्रकल्पाचा पाढा वाचला जातो. लोकसभा असो की, विधानसभा या निवडणुकांमध्ये हा प्रकल्प नेत्यांच्या केवळ आश्‍वासनांचा भाग राहिलेला आहे. यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीतही तो उमेदवाराच्या जाहीरनाम्याचा व नेत्यांच्या आश्‍वासनाचा भाग असेल.. (Jalgaon Lok Sabha Constituency)

प्रत्यक्ष प्रचारसभांचा धडाका सुरु होईल, तेव्हा पाडळसरेबद्दल आणखी एक आश्‍वासनासाठी मतदारांनी तयार राहावे, अशी स्थिती आहे.

प्रकल्पाची गाथा अशी

अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे प्रकल्प. तापी नदीवरील महत्त्वाकांक्षी व तेवढाच महत्त्वपूर्ण असलेला हा निम्न तापी प्रकल्प. १४.८५ टीमएसी क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर जळगाव जिल्ह्यातील जवळपास ५५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, चोपडा,

धरणगाव व पारोळा हे चार तालुके आणि धुळे जिल्ह्यातील धुळे, शिंदखेडा हे दोन अशा सहा तालुक्यांना या प्रकल्पाचा थेट व अन्य तालुक्यांमधील गावांना अप्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. १९९५-९६ मध्ये या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. दीडशे कोटींची मूळ प्रशासकीय मान्यता असलेल्या या प्रकल्पाचे काम ठराविक मर्यादेव्यतिरिक्त पुढे सरकलेले नाही.

शिवसेना- भाजप युती शासनाच्या कालखंडात तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री एकनाथ खडसेंच्या प्रयत्नांमुळे १९९८-९९ला या प्रकल्पास २७३ कोटींची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) मिळाली. १९९९ मध्ये युतीचे सरकार गेले व नंतर कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार आले आणि प्रकल्पाचे काम रखडले. (jalgaon political news)

दीडशे कोटींचा प्रकल्प ५ हजार कोटींवर!

२००१-०२ मध्ये प्रकल्पास ३९९ कोटींची, २००८-०९ मध्ये ११२७ कोटी, १०१५-१६ ला राज्य वित्त आयोगाने २३५७ कोटींची मान्यता या प्रकल्पाच्या टप्पा- १ साठी दिली. २०१६-१७ मध्ये केंद्रीय जलआयोगाने २७५१ कोटी व २०२२-२३ मध्ये नव्याने ४ हजार ८९० कोटींची सुप्रमा मिळाली. अलिकडेच प्रकल्पास राज्य शासनाने ५ हजार कोटींची सुप्रमा देऊन प्रकल्पाचा केंद्राच्या बळीराजा संजीवनी योजनेतील समावेशाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

प्रत्येक निवडणूकीतील मुद्दा

निवडणूक मग ती विधानसभेची असो की, लोकसभेची.. प्रत्येक वेळी हा प्रकल्प निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रचाराचा मुद्दा झाला. विशेषत: अमळनेर विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक तर याच प्रकल्पाच्या कामाच्या मुद्याभोवती फिरते. तीन टर्म आमदार राहिलेल्या डॉ. बी. एस. पाटलांनंतर २००९ ला या प्रकल्पाच्या मुद्यावरुन कृषीभूषण साहेबराव पाटील आमदार झाले, त्यांनी प्रकल्पाच्या कामाचा विडा उचलला.

तत्कालिन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी प्रकल्प दत्तक घेण्याचे ठरवले. मात्र, तेव्हाही त्याचे काम मार्गी लागले नाही. २०१४ ला मतदारसंघाने पुन्हा या प्रकल्पाचा मुद्दा अनुभवला व अमळनेरने अपक्ष शिरीष चौधरींना आमदार केले. त्यांनी राज्यातील फडणवीस सरकारमध्ये सहयोगी सदस्य होत प्रकल्पाचा पाठपुरावा केला.

लोकसभा निवडणुकीतही प्रचारातील घटक

२०१४ च्या व नंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही हा प्रकल्प प्रचाराचा मुद्दा बनला. केंद्राच्या योजनेत समावेश करुन त्याचे काम मार्गी लावू, अशी आश्‍वासनांची बरसात झाली. २०१९ ला विधानसभा निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा अमळनेरने आमदार बदलला. अनिल भाईदास पाटील आमदार झाले.

खासदार उन्मेश पाटलांनी गेल्या पाच वर्षांत प्रकल्पाला भेट दिली. गेल्यावर्षी अनिल पाटील मंत्री झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या कामास चालना मिळाली. व नव्याने सुप्रमा मिळून त्याचा केंद्राच्या योजनेत समावेशाचा मार्ग मोकळा झाला. पण, दीडशे कोटींच्या या मूळ किंमतीचा प्रकल्प आज पाच हजार कोटींवर पोचला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ‘संजीवनी’शिवाय तो पूर्ण होणे नाही. आता ‘बळीराजा’चे २०२५-२६ चे बजेट आधीच तयार आहे, त्यानंतरच या प्रकल्पासाठी तरतूद होईल, असे मानले जात आहे.

या वेळीही ऐका पाडळसरेची गाथा

आता लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरु झाली आहे. स्थानिक मंत्री म्हणून अनिल पाटील प्रकल्पाच्या सुप्रमा व केंद्रातील योजनेत समावेशाचे श्रेय घेतील आणि सोबतच गतकाळात तो कसा व कुणामुळे रखडला, याचाही पाढा वाचतील. भाजप उमेदवार केंद्र सरकारच्या बळावर प्रकल्प पूर्ण करण्याची ग्वाही देतील. विरोधी मविआचे उमेदवार भाजपने गेल्या दहा वर्षांत काय केले, याचा हिशोब मागतील.. केंद्रस्थानी असेल तो हाच ‘पाडळसरे’ प्रकल्प.