Maratha Reservation : सर्वपक्षीय बैठकीत मनसेची काहीच भूमिका नाही; राज ठाकरेंनी घेतली होती जरांगेंची भेट

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्याची बैठक काल (११ सप्टेंबर) रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलवली होती. सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या बैठकीत सर्व राजकीय पक्षांचे पृतिनीधी उपस्थित होते, मात्र या बैठकीत मनसेकडून कोणतीही जाहीर भूमिका नसल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

मराठा आराक्षणांच्या मुद्द्यावर आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची राज्य सरकारकडून मनधरणी करण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले. मात्र मनोज जरांगे त्यांच्या मागण्यावर ठाम राहिले. अखेर हा पेच सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलवली होती. या बैठकीला मनसेचे आमदार राजू पाटील हे देखील उपस्थित होते. मात्र त्यांनी आरक्षणासंदर्भात कोणतीही भूमिका न मांडल्याने सर्व पक्षीय नेत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. कारण राज ठाकरेंनी मागच्या आठवड्यात मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती.

मनोज जरांगे यांच्या उपोषणादरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सरकारकडून गिरीश महाजन यांनी देखील जरांगे यांची भेट घेतली होती. यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील जालन्यात जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी राज ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत असलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचं आश्वासनं त्यांनी जरांगे यांना दिलं.

जरांगेंनी राज ठाकरेंचा संभ्रम दूर केला

राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांचा संभ्रम झाल्याचं सांगितलं होतं. राज ठाकरे यांचं म्हणणं सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मिळू शकत नाही असं होतं. यावर जरांगे यांनी आम्ही त्यांचा संभ्रम दूर करत आमची मागणी सुप्रीम कोर्टातील नाहीतर मराठवाड्यातील शेतकरी कुणबी या आरक्षणाची आहे, असं स्पष्ट केलं.

जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं की, "सुप्रीम कोर्टाच्या आरक्षणाबाबत राज ठाकरेंनी आमच्या चर्चेदरम्यान मुद्दा उपस्थित केला. पण आमची मागणी सुप्रीम कोर्टातील आरक्षणाबाबत नाही. पूर्वी आम्हाला आरक्षण होतं त्यासाठी हा लढा आहे. राज ठाकरेंच्या म्हणण्याचा उद्देश असा होता की, हे आरक्षण मिळू शकत नाही. ते तुम्हाला झुलवत ठेवतील. पण जेव्हा आम्ही कुठल्या आरक्षणाबाबत बोलतो आहोत हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर ते सकारात्मक झाले"

सर्वपक्षीय बैठकीत काय निर्णय झाला?

सह्याद्री अतिथीगृहावर सरकारने बोलावलेल्या सर्व पक्षीय बैठकीत मराठा समाजाला अतिरिक्त आरक्षण देण्यावर सर्व पक्षांचे एकमत झालं आहे. तसेच मराठ्याना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारचा कोणताही विचार नसल्याची स्पष्टोक्ती यावेळी करण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आघाडी सरकारने वापरलेल्या फॉर्मुलावरच आताच सरकार काम करणार असेहे निश्चित करण्यात आले. तसेच अन्य कोणत्याही समाजातील आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

यावेळी बैठकीत सर्व पक्षांनी ठराव पारीत केला असून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं पाहिजे, असं सर्वांनी म्हटलेलं आहे. त्यांनी जस्टीस शिंदे साहेबांच्या कमिटीला वेळ द्यावा, कमिटीमध्ये जरांगे पाटलांचे सदस्य येऊ इच्छित असतील तर तोही निर्णय घेतलेला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. तसेच जालना येथील आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा तसेच आंदोलकांच्या मागणीनुसार तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.