बीड जिल्ह्यात दुष्काळी संकटावर मात करण्यासाठी मोठा निर्णय; जलाशयांच्या गाळपेरा जमिनीत होणार चारा लागवड

पान ४ लीड --- जलाशयांच्या गाळपेरा जमिनीत आता फुलणार हिरवा चारा! तलावांतील जमिनीवर चारा लागवडीसाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश सकाळ वृत्तसेवा बीड, ता. २४ ः जिल्ह्यात एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात जनावरांच्या चारा-पाण्याचा गंभीर प्रश्न उभा राहू नये, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व जलाशये आणि तलावांखालील गाळपेरा जमिनीचा (पाणी ओसरल्यानंतर उघडी पडलेली जमीन) वापर आता केवळ चारा पिकांच्या लागवडीसाठी करण्यात येणार आहे. चारा टंचाईच्या संकटात सापडलेल्या पशुपालकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून, या योजनेच्या अंमलबजावणीला युद्धपातळीवर सुरवात झाली आहे. जिल्ह्यातील चारा टंचाईचे संकट दूर करण्यासाठी प्रशासनाने गाळपेरा जमिनीवर चारा लागवड करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सहकारी दूध संघ, दूध उत्पादक संस्था, महिला बचत गट, फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आणि वैयक्तिक लाभार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. गाळपेरासाठी उपलब्ध क्षेत्र असलेल्या विविध जलाशयांची सविस्तर यादी प्रशासनाच्या http://beed.gov.in आणि http://zpbeed.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. इच्छुकांनी २३ ते ३० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत आपले अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीनंतर आलेले अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, अशी सक्त सूचना प्रशासनाने दिली आहे. ------ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेचे काटेकोर वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून, ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निवडलेल्या लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर लगेचच ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पात्र लाभार्थ्यांना चारा बियाणे व निविष्ठांचे वाटप केले जाणार आहे. ------- अतिरिक्त चारा शासनाला देणे बंधनकारक या योजनेअंतर्गत उत्पादित होणाऱ्या हिरव्या वैरणीतून शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम स्वतःकडील पशुधनाची गरज भागवायची आहे. यानंतर शिल्लक राहिलेला अतिरिक्त चारा शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार अन्य गरजू पशुपालकांना, चारा डेपो किंवा गुरांच्या छावण्यांसाठी उपलब्ध करून देणे लाभार्थ्यांवर बंधनकारक राहणार आहे. ----- चारा टंचाईला आळा बसण्याची शक्यता अर्ज करताना कोणतीही तांत्रिक अडचण आल्यास संबंधित तालुक्यातील पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांशी त्वरित संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. आर. डी. कदम यांनी केले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे भविष्यातील चारा टंचाईला मोठा आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.