राजशिष्टाचार भंगप्रकरणात अतिरिक्त आयुक्तांची बदली

राजशिष्टाचार भंग प्रकरणात
अतिरिक्त आयुक्तांची बदली
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती
भाईंदर, ता. ७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून आयोजित उद्‍घाटन सोहळ्यात राजशिष्टाचाराचा भंग झाल्याची तक्रार परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारकडे केली होती. आता या प्रकरणात महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तांची बदली करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.
महापालिकेच्या क्रीडा संकुलाचे उद्‍घाटन यावर्षी एप्रिल महिन्यात झाले होते. या वास्तूचे उद्‍घाटन आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. या कार्यक्रमानिमित्त महापालिकेने छापलेल्या निमंत्रण पत्रिकेत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक  यांचे नाव राजशिष्टाचारनुसार छापण्यात आले नव्हते. त्यावर तीव्र आक्षेप घेत सरनाईक यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजनात राजशिष्टाचाराचे नियम धाब्यावर बसवून लोकप्रतिनिधी व कॅबिनेट मंत्र्यांचा अवमानप्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी राजशिष्टाचार विभागाकडे केली होती.
या प्रकारणात राजशिष्टाचाराचा उघड भंग झाल्याचे सामान्य प्रशासन व राजशिष्टाचार विभागाने आपल्या अभिप्रायात स्पष्ट नमूद केले आहे. यानंतर या प्रकरणात चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त मे महिन्यात पालिकेच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त कामगार दिन सत्कार समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकेतही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधिकृत मंजुरी न घेता व राजशिष्टाचार डावलून मसुदा अंतिम केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले.
चौकशी समितीचा अहवाल, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव व नगरविकास विभागाने दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्य शासनाने तत्काळ अंमलबजावणी करीत राजशिष्टाचार भंगाच्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका राजपूत यांची मंगळवारी (ता. ६) मिरा-भाईंदर महापालिकेतून बदली करण्यात आली असून, त्यांची नियुक्ती वसई-विरार शहर महापालिकेत उपायुक्तपदी करण्यात आली आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. प्रियांका राजपूत यांच्या बदलीनंतर सचिन बांगर यांची मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावर तत्काळ नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रशासनाला योग्य शिस्त लागेल
शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राजशिष्टाचाराचे पालन करणे हा केवळ एका व्यक्तीचा किंवा मंत्र्याचा सन्मान नसून, तो मतदारसंघातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या संविधानात्मक पदाचा सन्मान असतो. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार आणि राजशिष्टाचाराची पायमल्ली यापुढे अजिबात सहन केली जाणार नाही. राज्य शासनाने घेतलेली ही कडक कारवाई प्रशासनाला योग्य शिस्त लावणारी ठरेल, अशी प्रतिक्रिया प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली.
-------------------------