MPSC Protest and Exam Reforms
esakal
लेखक : अभिजीत पांडगळे
पुण्याच्या रस्त्यांवर उमटलेला विद्यार्थ्यांचा आक्रोश, उपोषणामुळे खालावणारी तरुणांची प्रकृती आणि स्पर्धा परीक्षांच्या अनिश्चिततेत अडकलेले विद्यार्थी… ऑक्टोबर २०२६ मधील एमपीएससी आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील पेपरफुटीचे आरोप, वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या परीक्षा आणि मर्यादित पदांसाठी लाखोंच्या संख्येने येणारे अर्ज, यामुळे विद्यार्थ्यांमधील असंतोष वाढला. या आंदोलनातून केवळ भरती प्रक्रियेतील त्रुटीच नव्हे, तर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी वर्षानुवर्षे खर्च करणाऱ्या तरुणांच्या मानसिक आणि आर्थिक संघर्षाचेही चित्र समोर आले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी आणि भरतीला होणारा विलंब यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. मार्च २०२६ मधील औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील पेपरफुटीच्या आरोपाने या नाराजीला अधिक धार दिली. या प्रकरणामुळे परीक्षा प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले. ऑगस्टमध्ये संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्यानंतर दोषींवर कारवाई आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.
या भरती प्रक्रियेत ५०६ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले होते, तर त्यांपैकी ४८८ जणांच्या मुलाखती पार पडल्या होत्या. प्रक्रिया रद्द झाल्यामुळे या उमेदवारांच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली. त्याचवेळी, २०२० ते २०२६ या कालावधीत परीक्षा पाच वेळा पुढे ढकलण्यात आल्याचा मुद्दाही चर्चेत होता. गट-क संवर्गातील ५,७०७ पदांसाठी तब्बल ११ लाख अर्ज आल्याने स्पर्धेची तीव्रता स्पष्ट झाली. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कथित पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कारवाई, भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित करणे आणि परीक्षांचे वेळापत्रक नियमित ठेवणे यांचा समावेश होता. ८ सप्टेंबरच्या आंदोलनात अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह १३ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, आंदोलनातील सर्व विद्यार्थ्यांची भूमिका एकसारखी नव्हती. वस्तुनिष्ठ आणि वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीवरून त्यांच्यात मतभेद होते.
वस्तुनिष्ठ पद्धतीत बहुपर्यायी प्रश्नांची उत्तरे निवडावी लागतात, तर वर्णनात्मक पद्धतीत स्वतःच्या शब्दांत उत्तरे लिहून विषयाचे आकलन आणि विश्लेषण मांडावे लागते. एमपीएससीने जून २०२२मध्ये घोषणा करून २०२५पासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी वर्णनात्मक पद्धत लागू केली होती. काही विद्यार्थ्यांना पुन्हा वस्तुनिष्ठ पद्धत हवी होती; तर वर्णनात्मक पद्धतीची तयारी करण्यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च केलेल्या विद्यार्थ्यांना ती कायम ठेवायची होती. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीतील बदल हा आंदोलनातील महत्त्वाचा वाद ठरला.
