Child labour education rights
esakal
विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.com
प्राथमिक शिक्षण अधिकार कायदा भारताच्या संसदेने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी संमत केला. त्यानुसार देशातल्या १४ वर्षांखालील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण मिळालं. शिक्षणाचा अधिकार मुलांना मिळाला खरा; परंतु त्या कायद्याप्रमाणे इतर सर्व प्रकारच्या पर्यायी शिक्षणास मनाई करण्यात आली. स्वातंत्र्याच्या ८० वर्षांनंतरही असंख्य वंचित मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी संघटना रस्त्यावर संघर्ष करते आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांना लागणारे दगड, विटा, माती, रेती आणि पाणीपुरवठा करण्याचं काम पूर्वीच्या ठाणे आणि आताच्या ठाणे अन् पालघर जिल्ह्याने केलं, आजही करीत आहे. एका पद्धतीने मुंबई आणि लगतच्या शहरांना कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारी मुंबई महानगराची वसाहत इतकंच ग्रामीण भागाचं महत्त्व राहिलं आहे. त्यामुळेच वसई, भिवंडी, पालघर, शहापूर परिसरात वीटभट्टीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. वीटभट्टीवर मजुरी करणाऱ्यांमध्ये सर्वच्या सर्व आदिवासी. त्यातही अत्यंत दारिद्र्याचं जीवन जगणाऱ्या कातकऱ्यांचा समावेश होता.
संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडे वीटभट्टी मजुरांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या कहाण्या सतत येत असत. मजूर महिलांचा मालकांकडून होणारा लैंगिक छळ, बलात्कार, वीटभट्टी मजुरांना होणारी मारहाण, कामाची केली जाणारी सक्ती, मजुरीच्या मोबदल्याचा व्यवस्थित न केला गेलेला हिशेब इत्यादी अनेक प्रकारच्या तक्रारी संघटनेकडे येत. श्रमजीवी संघटनेने वीटभट्टी मजुरांनाही संघटनेत सहभागी करून घेतलं. त्याचवेळी आपल्या आईवडिलांसोबत घरातल्या मोडक्या भांड्या- कुंड्यांसारखी वीटभट्टीवर ‘जगायला’ येणारी मुलं दिवाळीनंतर आपापलं घर सोडतात आणि मेअखेरपर्यंत ते पालकांसोबत वीटभट्टीवर राहतात. त्यातील बरीच मुलं-मुली डोक्यावरून विटा वाहण्याची कामं करतात. हे चित्र आम्हाला सार्वत्रिक दिसत होतं. या मुलांसाठी काय करता येईल, याबाबतचा विचार संघटनेने सुरू केला. गावागावात शाळा आहेत; परंतु शाळेत जाणारी मुलं रोजगाराच्या निमित्ताने गाव सोडून जगण्यासाठी स्थलांतरित झालेली आहेत. त्यातील काही मुलं पटावर नोंदली जातात. दिवाळीपर्यंत शाळेत राहतातसुद्धा. बहुतांश मुलं शाळेत न जाता फक्त पटावर असतात आणि दिवाळीनंतर स्थलांतरित होतात. त्यामुळे त्यांचं शिक्षण अपुरं राहतं. भारतीय संविधानाने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत केलं, तरीही असंख्य बालकं शिक्षणापासून वंचित होती. ‘जर मूल शाळेत जात नसेल तर शाळा मुलांकडे गेली पाहिजे, तरच प्राथमिक शिक्षण शक्य होईल,’ असा विचार करून विधायक संसदेने १९९५मध्ये स्थलांतरित मुलांसाठी वीटभट्टीच्या ठिकाणीच शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. वीटभट्टीवर राहायला येणारे मजूर निवाऱ्यासाठी ज्या तात्पुरत्या झोपड्या उभारतात, त्यांना ‘भोंगा’ असं म्हणतात. त्या झोपड्यांसारखीच दिसणारी शाळा वीटभट्टीवर उभी करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आणि त्यांना ‘भोंगा शाळा’ असं नाव दिलं. मग आम्ही या परिसरातील दहावी झालेल्या किंवा दहावीपर्यंत गेलेल्या आणि त्यावरील तरुणांना, भोंगा शाळेतल्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण कसं द्यावं, हे शिकविण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरं आयोजित केली. माझ्या शालेय जीवनात मला शिक्षण दिलेले निवृत्त शिक्षक स. तु. दळवी, वि. धों. सावर्डेकर हे मुंबई सोडून आठवड्यातले पाच दिवस उसगावला राहायला आले. हसत-खेळत मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी आणि किमान चौथीपर्यंतचं शिक्षण त्यांना या शाळांमध्ये घेता यावं, या दृष्टीने त्या मुलांची तयारी केली गेली. एकूण पाचशे मुलांनी सुरू केलेल्या या शाळा पस्तीस हजार विद्यार्थ्यांना सामावून घेऊ शकल्या.
