करंट - अंडरकरंट -निवडणूका संपल्या आता महागाईला तयार राहा- सप्तरंग

सकाळ - सप्तरंग, ता. १७ मे २०२६ साठी...
---------------------------------------------------------------------------
सदर : करंट-अंडरकरंट
लेखक : श्रीराम पवार
-------------------------------------------------------------------------------
शीर्षक :
अर्थसंकटाची चाहूल देणारा बचत सल्ला
-------------------------------------------------------------------------------
इंट्रो...
सरकारने निवडणुकांसाठी अडवून ठेवलेली इंधन दरवाढ करावीच लागेल... ती महागाईत भर टाकेल. त्याआधीच एप्रिलचे महागाईचे आकडे वाढीचा कल दाखवणारे आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या क्रमांकाची झाल्याचे नगारे वाजवले जात होते, ती घटत्या रुपयानं एप्रिलमध्ये सहाव्या क्रमांकावर गेली. हे सारं गांभीर्यानं हाताळण्याचं प्रकरण आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------
देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांना लक्ष्य करणं हा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आवडता छंद आहे. कोरिया युद्धाच्या वेळी नेहरूंनी मागच्या शतकात लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणावर त्यांनी एकविसाव्या शतकात संसदेत हल्ला चढवला. तेव्हा त्यांनी नेहरूंचे, कधी कधी कोरियातील लढाईही आपल्यावर परिणाम घडवते, त्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात, हे आपल्या नियंत्रणात राहत नाही, हे विधान ऐकवून नेहरूंनी महागाईवर हात वर केल्याचा हल्लाबोल केला होता.

तेच पंतप्रधान इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर अडीच महिन्यांनी देशाला बचतीचे सल्ले देत आहेत कारण उघड आहे, युद्धाचे परिणाम सरकारच्या हाताबाहेरचे आहेत. आंतरराष्ट्रीय उलथापालथींचे परिणाम सरकार कोणाचंही असो... चुकत नाहीत. मुद्दा आहे दुटप्पीपणाचा. साहजिकच ताज्या बचतीच्या सल्ल्याचं महत्त्व कमी होत नाही, पण तो देताना केवळ सरकारला हे सांभाळता येत नाही याची अप्रत्यक्ष कबुलीही दिली जाते आहे.

मोदी यांच्यातील भाजपचा नेता
इंधन वाचवा, सोनं खरेदी करू नका, परदेशी जाऊ नका, खतं कमी वापरा, घरातून काम करा, खाद्यतेलाचा वापर कमी करा... आदी सल्ल्यांची मालिकाच पंतप्रधानांनी जाहीर केली. पंतप्रधानांनी जे सल्ले लोकांना दिले, त्यामागं तातडीचं व्यावहारिक कारण आहे, इराण युद्धाच्या सर्वदूर परिणामांपासून अगदी मोदी नेतृत्व करताहेत म्हणून भारताची सुटका नाही तेव्हा परकी चलन वाचवा. या युद्धाआधीही भारताची अर्थव्यवस्था फार उत्तम स्थितीत होती अशातला भाग नाही. मात्र युद्धानं त्यावर येणारा ताण प्रचंड आहे. तो ताण सरकारनं ७३ दिवस सहन केला, किंवा खरंतर दुर्लक्षित केला. याचं अगदी उघड कारण भाजपला अंग (बिहार), कलिंग (ओडिशा)पाठोपाठ बंग (बंगाल) पादाक्रांत करायचे होते. पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकायची होती, आसाम राखायचा होता. तमिळनाडूत जमलं तर सत्तेचं जुगाड जमवायाचं होतं, केरळममध्ये शिरकाव करायचा होता अशावेळी लोकांना खरं सांगितलं असतं की, देशासमोर संकट येऊ घातलं आहे तर साहजिकच मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सब चंगासी हा फुगा फुटला असता. तेव्हा संकट होतं, आता आहे तसंच तितक्याच तीव्रतेचं होतं. युद्धाचा तोच परिणाम, तेच तेल आयातीचं वाढतं बिल, होर्मुझच्या कोंडीनं तेल उपलब्धतेपुढचं आव्हान, तोच घसरणारा रुपया, त्यातून वाढणारा आयात खर्च सारं तसंच होतं, जसं पंतप्रधानांनी लोकांना बचतीचं आवाहन केलं त्या दिवशी होतं. पण ते ७३ दिवस मोदी यांच्यातील भाजपचा नेता अधिक प्रभावी होता. निवडणुका संपता संपता आपल्याला देशही चालवायचा आहे, याचे भान आलं असावं. व्यावसायिक गॅसच्या दरवाढीचा दणका सरकारने दिला. पाठोपाठ अपेक्षेप्रमाणं इंधनावरचा खर्च वाढला, त्याचेही दर वाढले. लोकांनी त्याग केला पाहिजे ते राष्ट्रीय कर्तव्य आहे हे सांगणं हे आता पंतप्रधानांचे कर्तव्य बनलं त्यांनी तसं सांगितल्यानंतर त्यांचा समर्थक वर्ग हे कसं राष्ट्रहिताचं यांची वर्णनं करू लागला. मुद्दा ते राष्ट्रहिताचं आहे तर निवडणूका सुरू असताना हे का आठवलं नाही असा आहे. आणि त्याच्याही आधी ज्या रितीनं मोदी सरकारला तेलाच्या घसरत्या किमतींचा, सवलतीच्या दरात रशियाच्या तेलाचा प्रचंड फायदा झाला त्याचं सरकारानं काय केलं याचाही आहे.
सार्वजनिक वाहतूक तोकडी
सोनं खरेदी करू नका, हे पंतप्रधानांचं सांगणं समजून घेण्यासारखा आहे. एकतर देशात कसबसं ०.२ टक्के सोनं उत्पादित होतं. उरलेले सगळे परदेशातून येतं. त्यासाठी डाॅलरमध्ये खर्च करावा लागतो. तो कमी झाली तर तेवढंच परकी चलन वाचेल. मात्र सोने खरेदीला आधी प्रोत्साहन दिलं कुणी. याच सरकारनं सोन्याच्या आयातीवरचा कर कमी केला होता. मागच्या वर्षात सोन्याची आयात ७२ अब्ज डाॅलरची होती. वर्षात त्यातील वाढ २४ टक्क्यांची होती. एकूण आयातीवर होणाऱ्या खर्चात सोन्याचा वाटा सुमारे आठ टक्के आहे. सामान्यच नाही तर मागची तीन वर्षे रिझर्व्ह बॅंक १०० टनाहून अधिक सोनं खरेदी करते आहे. या उद्योगांवर अवलंबून असलेले रोजगारही लक्षणीय आहेत, मात्र ज्या प्रमाणात सोनं भारतात येतं, त्याची देशाची अर्थव्यवस्था पाहता गरज किती, हा प्रश्न उरतो. हे सरकारला दिसत नव्हतं काय... त्यावर आवाहन आणि करवाढीचे उपाय योजायला निवडणुका संपायचा मुहूर्त पाहण्याची गरज केवळ निवडणूकजीवींनाच असू शकते. इंधन बचतीसाठी प्रवास टाळणं, कार पूलचा वापर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरणं... हे सारे कागदावर उत्तम उपाय आहेत. एकतर घरून काम करता येईल अशी लोकसंख्या मर्यादित आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. याचा परिणाम खाजगी वाहनांच्या बेसुमार वाढीत दिसतो. सरकारचे सगळे मेट्रोसारखे स्वागतार्ह प्रकल्प जमेला धरले तरी अस्तित्वात असलेली सार्वजनिक वाहतूक अत्यंत तोकडी आहे. ती उभी करता आलेली नाही हे वास्तव कसं नाकारणार.
चुकीची कात्रणे समाजमाध्यमांवर
इराण युद्धानं जगासमोर आलेलं संकट पाहता देशाच्या पंतप्रधानांनी लोकांना काटकसरीचं आवाहन केलं, त्यात प्रश्न दोन पातळ्यांवरचा आहे. एक त्यासाठी पंतप्रधानांना इतका वेळ का लागला. उत्तर अर्थातच निवडणूका जिंकायच्या होत्या त्या काळात लोकांना अप्रिय वाटेल असं काही करायची तयारी नव्हती. दुसरा प्रश्न आहे तो लोकांना बचतीचं महाज्ञान सांगताना आणि पाठोपाठ सरकार समर्थक तज्ज्ञांची हे किती आणि कसं महत्त्वाचं हे सांगणारी फौज मैदानात उठल्यानंतर सरकार सरकार पक्ष त्यांचे नेते मंत्री खुद्द पंतप्रधान यांनी सल्ले देण्याआधी बचतीची सुरुवात आपल्यापासून का केली नाही. संकट केवळ इराण युद्धाचं नाही सरकारची मागच्या अनेक वर्षातील धोरण फसत असल्याची ही अप्रत्यक्ष कबुलीही आहे. लोकांना बचत करायला सांगायची आणि लगेचच शेकडो गाड्यांचा रोड शो करायचा, त्यात फुलं उधळून घ्यायची... यातून लोकांनी कोणता संदेश घ्यावा. बचतीचं आवाहन लोकांना करायचं आणि एअर शोला उपस्थित राहायचं... देशासमोर तेलाचं संकट येऊ घातलं असेल तर हे इतकं गरजेचं होतं का? भाजपचा एक नेता २०० गाड्यांचा ताफा घेऊन मध्य प्रदेशात कसलं तरी पद स्वीकारण्यास जातो... त्याला बचतीचं, इंधन वाचवण्याचे, कार पूलचं महत्त्व पक्षाचे महानायक सांगणार की नाही. लोकांनी टीकेचा भडिमार केला, समाज माध्यमातून खिल्ली उडवणं सुरू झालं तेव्हा काही सरकारी बचतीचं पावलं उचलणं सुरू झालं, तेही भरपूर प्रसिद्धीची खात्री करून. नेता म्हणून लोकांना त्याग करायला सांगताना त्याची सुरुवात नेत्यांकडूनही दिसली तर बचत करा, हे सांगण्याचं वजन वाढतं. लालबहादूर शास्त्री यांनी देशासमोर भुकेचा प्रश्न असताना लोकांना आवाहन केलं तेव्हा आधी स्वतः कुटुंबासह एकवेळचं जेवण सोडलं होतं. ६२च्या युद्धावेळी इंदिरा गांधी यांनी आपले दागिने देशाकडं सुपूर्त केले होते. एरवी विरोधी नेत्यांची उणीदुणी काढणं हे राजकीय हत्यार बनवणाऱ्यांना हे आदर्श का दिसू नयेत. अर्थात, इतिहासात जायचं काही सरकार समर्थक सोडत नाहीत. मोदी यांनी वर्षभर सोनं खरेदी करू नका, असं आवाहन केल्यानंतर सामान्यांच्या टोकाच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या तेव्हा एक प्रतिष्ठित वृत्तपत्राचे वाटेल असं बोगस कात्रण समाजमाध्यमांत फिरवून इंदिरा गांधी यांनीही असंच आवाहन केलं होतं, असा धादांत खोटारडेपणा सुरू झाला. अखेरीस त्या वृत्तपत्राला हे असलं काही आम्ही छापलेलं नाही, असं सांगावं लागलं.
चुकीचे तर्क, फसलेले नियोजन
या मुद्द्यांवर विरोधक राजकारण करताहेत... यात नवलाईचं काही नाही. प्रत्येक मुद्द्यावर सरकारला घेरावं हेच विरोधात असताना भाजप करीत होता. आणि सत्तेत आल्यानंतरही जे काही बिघडलं त्याचं माप तेव्हाचे सत्ताधारी आणि आताच्या विरोधकांच्या पदरात टाकत राहिला. सत्ताधारी विरोधक मिळून उपाय शोधावेत यासारखे सुविचार सांगणं सोपं आहे, मात्र असा काही एकत्र विचार करता येईल असं वातावरण ठेवायची जबाबदारी सरकारची असते. सध्याच्या संकटावरही सर्वपक्षीयांशी विचार विमर्श करावा, असं सरकारला वाटत नाही. त्यावर संसदेत गंभीरपणे चर्चा घडवावी असंही वाटत नाही. तेव्हा विरोधकांनी बचतीचं आवाहन करणं हा सरकारच्या धोरणात्मक अपयशाचा पुरावाच आहे... असं सांगणं आश्चर्याचं उरत नाही. आता होर्मुझ बंदीमुळं तेलाच्या उपलब्धतेचं संकट येऊ शकतं हे खरं, मात्र त्याला तोंड देण्यासाठी तयारी सरकारला करता आली नाही हे वास्तव लपत नाही. चीनसारखा देश दीर्घकाळ वितरणात अडथळे आले तरी आपली चाकं धावती राहतील इतके साठे करून ठेवतो. १२ वर्षे राज्य केल्यानंतर या सरकारला ना देशांतर्गत तेल उत्पादनात काही सांगण्यासारखी वाढ करता आली, ना पुरेशी साठवणक्षमता तयार करता आली. स्वस्त रशियन तेल मिळत होतं तेव्हा त्याचा लाभ सरकारनं लोकांना दिला नाही. उलट अबकारी कर वाढवून सरकारची तिजोरी भरायचा उद्योग केला. यातून मिळालेल्या लाखो कोटींचा वापर अनुत्पादक रेवड्या वाटून प्रतिमा निर्मितीसाठी केला जात असेल तर सरकार कसलं नियोजन करीत होतं, असा प्रश्न विचारणं रास्त ठरत नाही काय. सतत घरंगळणारा रुपया हे आयात निर्यातीतील वाढत्या तफावतीचं आणखी एक कारण बनतं आहे. विरोधात असताना रुपया घसरण्याचा सरकारच्या प्रतिष्ठेशी संबंध लावणारे आता त्यामागचं गुंतागुंतीचे अर्थकारण सांगू पाहतात. अर्थमंत्री तर रुपया घसरत नाही, डाॅलर मजबूत होतो आहे... असा भलताच तर्क देतात.
खताबाबत गोंधळ
मोदी यांनी आवाहन केलेल्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा पण बराचसा दुर्लक्षित मुद्दा आहे तो शेतकऱ्यांनी खतं कमी वापरण्याचा. इराण युद्धाचा येत्या हंगामात कदाचित सगळ्यात मोठा फटका खतांच्या उपलब्धतेवर आणि दरास बसण्याची शक्यता आहे. रासायनिक खतं २५-५० टक्के कमी वापरावीत आणि सेंद्रिय खतं वापरावीत हे बिनबुडाचे शहाणपण आहे. सेंद्रिय शेती आणि सेंद्रिय अन्नाचा गाजावाजा पोटं तुडुंब भरलेल्या वर्गात मोठ्या प्रमाणात असतो. मात्र अचानक रासायनिक खतांकडून बाजूला होण्याचे परिणाम काय असू शकतात, हे श्रीलंकेत सत्ता उलथवण्यात एक कारण बनलेल्या हाहाकारानं दाखवलं होतं. खरा मुद्दा सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या युरियाच्या उपलब्धतेचा आहे. युरियासह सर्व खतांच्या किमतीवरील नियंत्रणाचा, लिंकिंगच्या जाळ्यातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करण्याचा आहे. त्यावर सरकार काय करणार, हे सांगायला हवं.
तुच्छतावादाला निरोप द्यावा
बचतीच्या प्रयोगांचे महत्त्व बव्हंशी प्रतीकात्मक आणि त्यातून लोकांना जोडून घेण्यात आहे. ज्या प्रकारचं संकट अर्थव्यवस्थेत आहे त्याला सामोरं जाताना सरकारच्या धोरणांचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. चालू खात्यावरील तूट म्हणजे आयातीचा आकार निर्यातीहून वाढणं हे प्रकरण गंभीर होत चाललं आहे. अशावेळी तुलनेत परकीय चलनाची गंगाजळी दिलासा देणारी. मात्र नव्या परकी गुंतवणुकीचा वेग घटतो आहे. भांडवल बाजारातून मागचे अनेक महिने परकी गुंतवणूकदार सतत पैसा काढून घेताहेत ते जगाच्या अन्य बाजारात जात आहेत. भारतातील देशी भांडवलदार अनेक सवलती देऊनही पुरेशी गुंतवणूक करीत नाहीत परिणामतः नवे रोजगार पुरेसे तयार होत नाहीत. शेतीवरंच अवलंबन कमी होत नाही आणि उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढत नाही. यात सरकारने निवडणुकांसाठी अडवून ठेवलेली इंधन दरवाढ करावीच लागेल ती महागाईत भर टाकेल. त्याआधीच एप्रिलचे महागाईचे आकडे वाढीचा कल दाखवणारे आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या क्रमांकाची झाल्याचे नगारे वाजवले जात होते ती घटत्या रुपयानं एप्रिलमध्ये सहाव्या क्रमांकावर गेली. हे सारं गांभीर्यानं हाताळण्याचं प्रकरण आहे. त्यासाठी कांद्याचा दर वाढला तर मी कांदा खात नाही अशा तुच्छतावादातून आधी बाहेर पडावं लागेल.