सुनियोजित महानगराचे स्वप्न साकारण्याची संधी

वाढते नागरिकरण रोखणे आता शक्य नाही. पण भविष्यातील वाढ लक्षात घेऊन अशा भागाचे योग्य नियोजन केले, तर आदर्श महानगरे तयार होऊ शकतात. पीएमआरडीएला (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) ही संधी चालून आली आहे. सर्वात मोठे क्षेत्रफळ, साधन सामग्रीची उपलब्धता, अत्याधुनिक तांत्रिक साहाय्य आणि उत्तम नियोजनाच्या बळावर पीएमआरडीए एका सुनियोजित आणि उत्तम महानगरात परिवर्तन करू शकते. (Sambhaji Patil Writes about Opportunity Realize Dream Well Planned Metropolis)

शहरांचा नियोजनबद्ध विकास आणि नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा मिळण्यासाठी प्रत्येक शहराचा विकास आराखडा तयार केला जातो. त्यासाठी उपलब्ध जागांवर विविध सुविधांची आरक्षणे टाकली जातात. या जागा विशिष्ट मुदतीत विकसित करून नागरिकांना योग्य त्या सुविधा देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा प्राधिकरणावर सोपविण्यात येते. यातून रस्ते, पाणी, बागा, क्रीडांगणे, व्यावसायिक जागा, वाहनतळ, रस्ते अशा सुविधा विकसित होतात. बांधकामांना शिस्त येते. हे सर्व करण्यासाठी शहराचा किंवा प्राधिकरणाचा विकास आराखडा वैशिष्ट्यपूर्ण, शहराच्या प्रगतीत भर घालणारा असावा लागतो.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन शहरे वाढली असली, तरी ती नियोजनपूर्वक वसली आहेत, असे म्हणता येत नाही. सुदैवाने पीएमआरडीए क्षेत्रात नियोजनबद्ध विकासाला भरपूर संधी आहे. या महानगराच्या एकूण ६९१४.२६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळापैकी १६३८.२१ चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे प्रस्तावित नागरिकरणा खालील आहे. याचाच अर्थ मोठे क्षेत्र हे विकसित करण्याची चांगली संधी पीएमआरडीएच्या हातात आहे. प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली असून तो लवकरच नागरिकांच्या हरकती सूचनांसाठी प्रसिद्ध होईल. महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे पुणे शहर आणि पीएमआरडीए या दोघांसाठी तो महत्त्वाचा आहे.

पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात रिंग रोड, हायस्पीड रेल्वे, मेट्रो, मल्टी मॉडेल हब, लॉजिस्टिक केंद्र, सार्वजनिक ग्रह प्रकल्प, टीपी स्कीम, अग्निशमन केंद्र, कृषी उत्पन्न बाजार केंद्रे, क्रीडा विद्यापीठ, जैव विविधता उद्यान, प्रादेशिक उद्याने, नागरी उद्याने, औद्योगिक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, व्यवसाय केंद्र असे महत्त्वाचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी काही जागा आरक्षित केल्या आहेत. ग्रामीण आणि शहरी असा सुरेख संगम या क्षेत्रात असल्याने ग्रामीण भागाचा उत्तम वापर करून चांगला शहरी भाग विकसित करण्याची ही संधी मिळणार आहे.

तेवीस गावांचा विकास आराखडा कोणी करावा किंवा त्या मागच्या राजकारणापेक्षाही ज्यांना पुणे शहराची व जिल्ह्याची खरोखरच काळजी आहे, ज्यांना भविष्यात बकाल शहरीकरण नको आहे आणि खरोखरच नागरिकांचे हित व्हावे असे वाटते, अशा राज्यकर्त्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी राजकारण बाजूला ठेवून एक उत्तम महानगर विकसित होण्यासाठी कसा हातभार लावता येईल, याचा एकत्रित विचार करायला हवा.

आराखडा करायचा म्हणजे विशिष्ट समूहाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणे टाकायची ती उठवायची, विकास नियंत्रण नियमावलीत सोयीचे नियम करून घ्यायचे ही आतापर्यंतची पद्धत राहिली आहे. त्यामुळे आराखड्याची कधीही तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. ही बाब पीएमआरडीएच्या बाबतीत टाळायला हवी.

सुदैवाने पुणे शहरामध्ये अनेक तज्ज्ञ, नगर नियोजनकार, अभियांत्रिकी महाविद्यालये व त्यांचे विद्यार्थी, जगभरात सुनियोजित शहर वसवलेले आर्किटेक्ट, इंजिनिअर आहेत. शहरावर प्रेम करणाऱ्या सकारात्मक स्वयंसेवी संस्था आहेत. या सर्वांचा अनुभव, संकल्पना विकास आराखडा तयार करताना जाणून घ्यायला हव्यात. त्यानुसार योग्य ते बदल करायला हवेत.

पीएमआरडीए क्षेत्रातील नद्या-नाले, डोंगर, विहिरी ,तलाव आदी नैसर्गिक स्त्रोत कायमस्वरूपी वाचतील ते प्रदूषित होणार नाहीत याचे चांगल्या पद्धतीने नियोजन व्हायला हवे. मगरपट्टा सिटीसारखी अनेक चांगली उदाहरणे आपल्याकडे आहेत तसाही विचार टीपी स्कीम करताना केला, तर हे क्षेत्र अधिक विकसित होण्यास मदत होईल. त्यामुळे विकास आराखड्याकडे एक चांगली संधी म्हणून पाहिल्यास एका सुनियोजित महानगराचे स्वप्न नक्की आकारात येईल.

विकास आराखड्यात याचा विचार व्हावा

• नैसर्गिक स्त्रोतांचे योग्य पद्धतीने जतन

• पाणीपुरवठ्यासाठी गावनिहाय स्वतंत्र स्त्रोत

• शेतकरी आणि जागा मालकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या अधिकाधिक टीपी स्कीम

• नगर नियोजनाच्या उत्तम आयडिया मिळण्यासाठीची स्पर्धा

• वेळेत आराखडा तयार करून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी