सातारा : गटारासाठीच्या निधीचा होईना ‘निचरा’

कऱ्हाड : कोरोनामुळे नगरपालिकेच्या आर्थिक महसुलात घट झाली होती. कामांसाठी निधी नसतानाच्या काळात पावसाळ्यात साचून राहणाऱ्या पाणी निचऱ्यासाठी बंदिस्त गटार बांधणीला आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाच कोटींचा निधी आणला. तो निधी अद्यापही वापराविना पडून आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये हा निधी वर्ग झाला असतानाही डिसेंबरपर्यंत सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण, तर डिसेंबरनंतर प्रशासक असूनही पालिका अधिकाऱ्यांच्या राजकारणाचे या निधीला ग्रहण लागले आहे. राजकाणासह दप्तर दिरंगाईचा फटका शहरालाच बसणार आहे. बंदिस्त गटारांचे काम अपूर्ण राहिल्याने पुन्हा पाणी साचून शहराला लाखोंची नुकसान याही वर्षी सोसावे लागणार आहे.

पावसाळा आला की, शहरातील काही भागात पाणी साचून राहण्याचा प्रकार नित्याचाच होता. कोल्हापूर नाक्यावरून पोपटभाई पेट्रोल पंपासह शहर पोलिस ठाणे व भेदा चौक परिसराचा भाग कंबरेइतक्या पाण्यात असतो. तेथील गटारांची पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी असल्याने दरवर्षी नागरिकांची लाखोंची हानी होते. हद्दवाढीतील कार्वे नाका व अन्य भागात पावसाचे साचणारे पाणी घरात शिरते. तेथेही पाणी निचऱ्याची व्यवस्था नसल्याने तो धोका दरवर्षी पालिकेला पत्करावाच लागतो.

शहरातील ती स्थिती लक्षात घेऊन त्या भागातील पाणी निचऱ्याच्या व्यवस्थेसाठी आमदार चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला. पालिका अहवालासह अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून चर्चा केली. गटारांव्दारे बंधीस्त पाईप लाईन केल्यास साचणारे पाणी निचऱ्यावरील पर्याय निघू शकतो, याची खात्री झाल्यानंतर त्यांनी निधी आणला. त्यातून गटारांची क्षमता वाढवण्याचे अपेक्षीत होते. मात्र, त्यातील काहीच काम झालेले नाही. बंदीस्त पाईप लाईनचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खास बाब म्हणून मंजूर केला. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याला पाच कोटींची निधी दिला. मात्र, पालिकेत त्यातून कामे करण्याऐवजी राजकारणच जास्त सुरू आहे. त्यामुळे येथे पावसाच्या साचणाऱ्या पाण्यावर निघणारा तोडगा मागे पडला. पालिका अधिकाऱ्यांनीही केलेल्या राजकाणामुळे बंदिस्त गटारांचे काम मागे पडले.

निधी मंजूर होवून नऊ महिने झाले. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात सत्ताधाऱ्यांच्या राजकारणाने निधी पडून राहिला. डिसेंबरपासून प्रशासक येवूनही बंदिस्त गटाराचे काहीच काम झालेले दिसत नाही. राजकीय दबावापोटी पालिका अधिकारी हेतुपुरस्सर तो निधी वापरत नसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. अधिकाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईचाही फटकाही बसत आहे. त्यामुळे निधी परत जाण्याची भीती आहे.