ज्ञानमंदिरे होणार पुन्हा प्रकाशमान; थकलेल्या वीजबिलासाठी शाळांना विशेष अनुदान मंजूर

येवला (नाशिक) : शासनाकडून शाळेला वीजबिल भरण्यासाठी निधी न मिळाल्याने जिल्ह्यातील दीड हजारावर शाळांचे वीजबिल थकले आहे. यातील वीजजोडणी तोडलेल्या सुमारे ७७३ शाळा आता पुन्हा प्रकाशमान होऊन डिजिटल शिक्षणाच्या अडथळ्यांना ब्रेक लागणार आहे. या शाळांचे वीजबिल भरण्यासाठी शासनाने २८ लाखांचे विशेष सादिल अनुदान मंजूर केल्याने अंधारात चाचपडणाऱ्या या शाळांचे विद्यार्थी पुन्हा एकदा संगणकाच्या टिक टिकसोबत अभ्यास करणार आहे. 

शाळा सामाजिक योगदान देत असूनही त्यांना व्यावसायिक आकारणीद्वारे वीजपुरवठा होतो. त्यामुळे साहजिकच बिले भरमसाट येतात. त्यातच शासनाने बिल भरण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद केलेली नसल्याने शाळांच्या खर्चासाठी मिळणाऱ्या अनुदानातून शाळांना प्रतिमहिना एक हजार रुपये खर्च करण्याची परवानगी आहे. मात्र कित्येक वर्षांपासून सादिल अनुदानच मिळत नसल्याने हजारो शाळांचे वीजबिल थकीत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ७७३ शाळांची वीजजोडणी तोडली असून, याव्यतिरिक्त पाचशे ते सहाशे शाळांचे वीजबिल थकले आहे. 

संगणकही धूळखात

विशेष म्हणजे लॉकडाउनच्या काळात शाळा बंद असतानाही या बिलांचा भार अजूनच वाढला आहे. एकीकडे गावाने व शिक्षकांनी पै-पै जमा करून तसेच ग्रामपंचायतीच्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शाळांना संगणक, डिजिटल यंत्रणा, वायफाय, विविध ॲप उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना ई-लर्निंगचे धडे देण्याचे प्रयोग यशस्वी केले. मात्र दोन वर्षांपासून अनेक शाळांचा वीजपुरवठा खंडित असल्याने हे संगणकही धूळखात पडल्याचे चित्र आहे. 

हेही वाचा > नियतीची खेळी! लेकाला जेवण घेऊन माऊली आली शेतात; आणि घरी घडले भलतेच

प्रश्न निकाली काढणार

या संदर्भात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने या संदर्भात तक्रारी होत आहेत. गेल्या वर्षी येथील पंचायत समितीचे सभापती प्रवीण गायकवाड यांनी जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. भुवनेश्वरी यांच्याकडे वीजबिलांच्या संदर्भात निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती. याबाबत माध्यमातून आलेल्या बातम्यांची दखल घेऊन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हा प्रश्न निकाली काढण्याचे सुचविले होते. त्यानुसार ग्रामपंचायतींना सूचना करून १४ व्या वित्त आयोगातून बिले भरण्याचेही आदेश काढण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही मार्ग न निघाल्याने वीजबिल थकण्याचे प्रमाण वाढत असताना आज शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन शाळांना दिलासा दिला आहे. जिल्ह्यासाठी २८ लाखांचा निधी मिळणार असल्याने कायमस्वरूपी वीजपुरवठा बंद असलेल्या शाळांचा पुरवठा पुन्हा सुरू होऊ शकणार असून, विद्यार्थी संगणकावरच ज्ञान आत्मसात करू शकणार आहेत. 

हेही वाचा > क्रूर नियती! तो' एक सेल्फीचा मोह अनावर; अन् माऊली लेकरांपासून दुरावली कायमची

जिल्हा परिषद शाळांतील वीजजोडणी मोठ्या प्रमाणात तोडल्यामुळे गोरगरीब मुलांना मिळणार तांत्रिक शिक्षण बंद पडले होते. मागील सरकारच्या वेळेस वारंवार पाठपुरावा करूनही गरीब विद्यार्थ्यांच्या शाळेला एकही रुपया दिला नाही. आता आघाडी सरकारने या शाळा पुन्हा प्रकाशित केल्याने याचा फायदा जिल्ह्यातील दोन लाख ७३ हजार विद्यार्थ्यांना होणार आहे. 
-प्रवीण गायकवाड, सभापती, पं. स., येवला 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी नक्कीच दिलासादायक निर्णय आहे. पुढील काळात शासनाने सर्व शाळाना वीजजोडणी करून द्यावी व बिलांची तरतूद परस्पर अथवा वीज अनुदान या हेडखाली अनुदान उपलब्ध केल्यास शाळांच्या कीत बिलांचा प्रश्न कायमचा सोडवावा. 
- शांताराम काकड / किरण जाधव, शिक्षक संघ