अंबडच्या गायरान जमिनीवरून ‘कोट्यवधींच्या’ व्यवहाराचा संशय!
उद्योजक संघटनांचा आक्षेप; एमआयडीसीने उद्योगांसाठी घेतलेली जमीन संस्थेला शासकीय दराने
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.२३ : अंबड औद्योगिक वसाहतीतील गायरान जमिनीच्या वितरणावरून उद्योजकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. उद्योगांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या जमिनीतील मोठा भूखंड एका संस्थेला शासकीय दराने देण्यात आल्याने, त्यावर लहान भूखंड विकसित करून विक्री केल्यास कोट्यवधींचा आर्थिक लाभ होऊ शकतो, असा आक्षेप उद्योजक संघटनांनी घेतला आहे. स्थानिक लघुउद्योजकांना प्राधान्य मिळण्याऐवजी मध्यस्थ संस्थेला फायदा होणार का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
महसूल विभागाच्या ताब्यातील सुमारे ४० एकर गायरान जमीन एमआयडीसीने उद्योग उभारणीसाठी ताब्यात घेतली होती. या जागेवरील झोपडपट्टी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात हटविण्यात आली. त्यानंतर बिऱ्हाड आंदोलनही झाले. ही जमीन स्थानिक लघुउद्योजकांना उपलब्ध होऊन औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जमीन वितरणाच्या प्रक्रियेवरून आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
१७ जून २०२६ रोजी पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ६९ हजार ४०० चौरस मीटर जागा एका संस्थेला प्रतिचौरस मीटर ६ हजार ७० रुपये या शासकीय दराने देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या व्यवहाराचे मूल्य सुमारे २ कोटी १० लाख ६३ हजार रुपये असल्याची माहिती पुढे आली आहे. संबंधित जागेवर सुमारे २०० चौरस मीटरचे भूखंड विकसित करून ते लघुउद्योजकांना विकण्याचे नियोजन असल्याचे समजते.
भूखंड विक्रीतून मोठ्या नफ्याची शक्यता
संभाव्य बाजारभाव प्रतिचौरस मीटर ४५ ते ५० हजार रुपये गृहीत धरल्यास भूखंड विक्रीतून मोठा आर्थिक लाभ मिळू शकतो, असा उद्योजक संघटनांचा दावा आहे. उपलब्ध क्षेत्रफळ आणि भूखंडांचे आकारमान यानुसार विक्रीयोग्य भूखंडांची संख्या बदलू शकते. या व्यवहारातून मोठी उलाढाल होण्याची शक्यता व्यक्त होत असली, तरी प्रत्यक्ष विक्रीदर, खर्च आणि अंतिम लाभ यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून झालेल्या जिल्हास्तरीय औद्योगिक समूह संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला. निमा अध्यक्ष आशिष नहार, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, सरचिटणीस संजय महाजन, निमा पदाधिकारी राजेंद्र अहिरे आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या उपाध्यक्षा सुनीता फाल्गुनी, लघु भारतीचे नितीन ढगे व कार्यवाह देवेन गोसावी उपस्थित होते.
जमीन वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि उद्योगांसाठीच्या जमिनीचा प्रत्यक्ष लाभ लघुउद्योजकांना मिळावा, अशी अपेक्षा उद्योजक संघटनांनी व्यक्त केली.
