लेखा परीक्षण अहवालात काय

धुळे टुडे १ साठी मेन... --- लोगो-NSK26H33442 ‘त्या’ लेखापरीक्षण अहवालात दडलंय काय? --- मुख्य लेखापरीक्षकांच्या भूमिकेनंतर शंका- कुशंकांना बळ; सत्यता समोर येण्याची गरज --- रमाकांत घोडराज : सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. २४ : विशेष लेखापरीक्षणाचा अहवाल स्थायी समिती सभेच्या अजेंड्यावर घेतला नाही, तो पुढच्या सभेत तरी घ्यावा, अशी थेट मागणी खुद्द मुख्यलेखापरीक्षकांनी उपायुक्त तथा नगरसचिवांकडे केल्याचा प्रसंग गुरुवारी (ता. २२) झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत पाहायला मिळाला. त्यामुळे हा विषय सभेपुढे का ठेवण्यात आला नाही, अशी रास्त शंका उभी राहाते. ROW (Right of Way) अर्थात विविध कामांसाठी विशेषतः केबल नेटवर्क उभे करणाऱ्या कंपन्यांना रस्ते खोदाईसाठी दिलेल्या परवानगीच्या अनुषंगाने हे लेखापरीक्षण असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या अहवालात नेमके काय दडले आहे, हे समोर येणे गरजेचे आहे. ----------- साधारण महिनाभरानंतर महापालिकेची साप्ताहिक सभा गुरुवारी (ता. २२) झाली. या सभेत विविध विषयांवर चर्चा, निर्णय झाले. या सभेत उपायुक्त हेमंत निकम यांनी नगरसचिवपदाची जबाबदारीही सांभाळली. विषय पत्रिकेवरील सर्वात शेवटचा विषय साप्ताहिक लेखा तपासणी अहवाल अवलोकनार्थ सादर करण्याचा होता. पहिल्यांदाच नगरसचिवपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या उपायुक्त श्री. निकम यांच्याकडून तो विषय वाचायचा राहीला. आता तो अनवधानाने राहीला की जाणिवपूर्वक याबाबतची स्पष्टता होवू शकली नाही. मात्र, तो विषय वाचला न गेल्याचे लक्षात आल्याबरोबर मुख्यलेखापरीक्षक शाहीद शेख यांनी माईकचा ताबा घेत विषय मांडण्यास सुरुवात केली. हे करत असतांना त्यांनी उपायुक्त तथा नगरसचिव श्री. निकम यांना विषय वाचला गेला नसल्याचा मुद्दा आवर्जून लक्षात आणून दिला. याचदरम्यान, श्री. शेख यांनी आपण दिलेले दोन विषय सभेच्या अजेंड्यावर घेतले गेलेले नाहीत, ते पुढच्या सभेत घ्यावेत अशी विनंतीवजा सूचनाही केली. यातील एक विषय ROW (Right of Way) चा असल्याचेही ते म्हणाले. श्री. शेख यांची देहबोली आणि हा सर्व प्रसंग पाहता लेखापरीक्षण अहवालाचा हा विषय गंभीर असल्याचे दिसते. लेखापरीक्षण अहवालाचा हा विषय सभेच्या अजेंड्यावर का घेतला नाही या प्रश्नामुळे त्यातले रहस्य अधिक गडद होते. त्यामुळे या अहवालातील सत्य समोर येणे गरजेचे आहे. यामुळे शंकांना वाव मुख्य लेखापरीक्षकांनी यापूर्वी स्थायीपुढे ठेवलेल्या साप्ताहिक लेखा तपासणी अहवालात काही मुद्दे उपस्थित करत लेखापरीक्षाणासाठी त्याची माहिती संबंधित विभागाकडून मागितली होती. यात खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या रस्ते खोदाई परवानग्या, पोल उभारणी आणि महसूल वसुलीच्या अनुषंगाने मुद्द्यांचा समावेश होता. महानेट प्रकल्पांतर्गत ३०० पोल उभारणीचा उल्लेख असताना प्रत्यक्षात तब्बल २८०० पोल उभारण्याचा उल्लेख त्याबाबत अभिलेख व स्पष्टीकरण सादर करणे. खासगी दूरसंचार कंपन्यांना दिलेल्या ROW परवानग्या, रस्ते खोदाई नुकसान भरपाई, बँक गॅरंटी व पर्यवेक्षण शुल्कापोटी वसूल केलेल्या रकमांचा आणि अभिलेखांचा योग्य ताळमेळ न आढळणे, महापालिका मालकीच्या ५० स्ट्रीट पोल (२५५० मीटर) आणि ६० जीआय पोलचा (२२०० मीटर) वापर करून ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याची परवानगी देणे मात्र, शासन निर्देशानुसार ठरवलेले पोल भाडे (१०० रुपये प्रति पोल) व रस्ते भाडे (एक हजार रुपये प्रती किमी) वसूली नसण्याबाबत खुलासा करणे, रस्ते खोदाई भरपाई शुल्कापोटी प्राप्त झालेला डीडी (उदा. ४५,५६१ रक्कम) महापालिकेच्या नक्की कोणत्या बँक खात्यात जमा झाला याबाबतची माहिती अशा काही मुद्द्यांचा यात समावेश होता. --- ...चौकट... विरोधक झोपलेले? लेखापरीक्षणासह विविध विषयांवर महापालिकेतील विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी, सदस्य मूग गिळून पाहायला मिळतात. केवळ आपापल्या प्रभागातील त्याच-त्या समस्या मांडण्याचे काम काही ठराविक विरोधी पक्ष सदस्य करतांना दिसतात. त्यापलिकडे नियमानुसार विविध मुद्द्यांवर प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा त्यांचा कोणताही इरादा दिसत नाही. त्यामुळे अनेक विषयांना वाचाही फुटत नसल्याचे पाहायला मिळते. ---