Nashik Market Committee : नाशिक बाजार समितीतून संचालक होणार हद्दपार! समितीला राष्ट्रीय दर्जा

Nashik Market Committee : महायुती सरकारने बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात, आंतरराज्य पातळीवर व्यापार असलेल्या बाजार समित्यांवर राज्य सरकारचे वर्चस्व राहील.

या बाजार समित्यांमधील निवडणूक यापुढे संपुष्टात येणार असून, नामनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार आहे. (Director will be expelled from Nashik market committee nashik news)

केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कायद्यानुसार या बाजार समित्यांना केंद्राकडून भरीव मदत केली जाणार असून, कायद्यातील अटीनुसार या समित्यांना नामनिर्देशित संचालक मंडळ असणार आहे. यात नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा समावेश आहे.

शेतमाल पणन सुधारणांमधील सर्वांत महत्त्वाच्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देणारी सुधारणा राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने २०१८ मध्ये मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या विधेयकाला विरोध करीत सुधारणांची प्रक्रिया थांबविली होती. यात तीन किंवा अधिक राज्यांतून येत असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार होता.

महाविकास आघाडी सरकारने रोखलेली ही प्रक्रिया महायुती सरकारने सुरू केल्याने राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या बाजार समित्या निवडणुकांमधून वगळण्यात येणार आहेत. या समित्यांवर आता शासन नियुक्त २३ जणांच्या प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीची शिफारस जुन्या विधेयकात होती. यामुळे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कोणत्या सुधारणा सुचविते, याकडे लक्ष लागले आहे.

राजकारणाला बसणार चाप

निधी पुरविताना बाजार समित्यांमध्ये यापुढे निवडणुका होणार नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण अट केंद्र सरकारने ठेवली आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेले संचालक मंडळ बाजार समित्यांचा कारभार पाहणार आहे.

संचालक मंडळाचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे मंत्री असतील. उपाध्यक्ष म्हणून सहकार विभागातील अतिरिक्त निबंधक दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. अन्य सदस्यांमध्ये सरकारने नियुक्त केलेले तज्ज्ञ तसेच अन्य प्रतिनिधी असतील. त्यामुळे येथील राजकारणालाही चाप बसेल.

''शासन घेत असलेला हा निर्णय अत्यंत अयोग्य व चुकीचा आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करण्याकरिता शेतकरी नियुक्त संचालक असणे आवश्यक आहे. बाजार समित्या अधिकाऱ्यांच्या व इतर कोणाच्या हाती दिल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे कष्ट करून ज्या बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या मजबूत केलेल्या आहेत, त्या डबघाईला येण्यास वेळ लागणार नाही. शासनाने या कायद्याचा पुनर्विचार करावा.''- देवीदास पिंगळे, सभापती, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती