Wardha
esakal
नागपूर: शेतकऱ्याच्या खासगी जमिनी सार्वजनिक रस्त्यासाठी अन् जिल्हा परिषदेच्या शाळेसाठी कशा वापरल्या, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला. प्रशासनाने भूसंपादन न करता आणि कोणतीही नुकसानभरपाई न देता या जमिनी वापरल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. न्यायालयाने राज्य शासन, ऊर्जा मंत्रालय, वर्धेचे जिल्हाधिकारी आणि इतर प्राधिकरणांना नोटीस बजावत २७ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
