बोगस दिव्यांगांना मिळणार सक्तीची निवृत्ती, झेडपी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले

जळगाव: राज्याच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानुसार दिव्यांग कर्मचारी व दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रमाणपत्राची तपासणी मोहीम राबविण्यात आली होती. काही कर्मचाऱ्यांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिव्यांगत्व पडताळणीस परवनगी दिली असून, जे कर्मचारी ० ते १० टक्के दिव्यांग असतील, अशा बोगस दिव्यांगांना १५ दिवसांची नोटीस बजावून विभागीय चौकशी करीत थेट सक्तीची सेवानिवृत्ती द्यावी, असा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे बोगस दिव्यांगत्व मिळविणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून ६८७ कर्मचाऱ्यांची पुर्नपडताळणी होणार आहे.