Good News : आता मस्त्य व्यावसायिकांनाही मिळणार कर्ज ; ही आहे योजना

रत्नागिरी : पंतप्रधान स्वनिधी योजनेत मच्छी विक्रेत्यांचाही समावेश करण्याची आग्रही मागणी करण्यात येत होती. त्याला केंद्रीय नगरविकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्याचा फायदा कोकणातील हजारो मच्छी व्यावसायिकांना होणार आहे.

हेही वाचा - तडफडणाऱ्या म्हशीसाठी ते धावले अन् घडला अनर्थ.... सिंधुदुर्गात कुठे घडली घटना...

देशभरात लॉकडाउनमुळे आर्थिक व्यवहार थांबून रोजगारावर गंडांतर आले आहे. त्यातून फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवल मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू केली. या योजनेत मच्छी विक्रेत्यांचाही समावेश करण्यावर केंद्र सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. फेरीवाल्यांना १० हजार रुपये कर्जरुपाने देणाऱ्या या योजनेत मच्छी विक्रेत्यांचा, विशेषत: महिला मच्छी विक्रेत्यांचा समावेश करण्याची आग्रही मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. ही मागणी तातडीने मान्य केली असून केवळ मच्छी विक्रेतेच नव्हे, तर रस्त्यावर विक्री करणाऱ्या अन्य श्रेणींतील फेरीवाले व महिला बचत गटांनाही गरजेनुसार या योजनेत समाविष्ट करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात पाच ते सात लाख फेरीवाल्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून प्रत्येक शहरातील अधिकाधिक फेरीवाल्यांना या योजनेत सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न होत असून लोकांना फेरीवाल्यांचा त्रास होणार नाही, अशा प्रकारे ही योजना राबवली जाईल, असे आश्‍वासन केंद्र सरकारने दिले होते. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या फेरीवाल्यांच्या विविध श्रेणी नमूद केल्या आहेत; परंतु महाराष्ट्रात मच्छी विक्रेते, विशेषत: महिला मच्छी विक्रेत्या मोठ्या प्रमाणावर असून त्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्याची परवानगी केंद्राने द्यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. मागणीला श्री. पुरी यांनी तत्काळ मंजुरी दिली आहे. 

हेही वाचा -  सावधान ! दोडामार्गात सहाजण तर  शिरोड्यात एकजण कोरोना पॉझिटिव्ह...

केंद्राची कुठलीही आडकाठी नाही..
या व्यतिरिक्त शासनाला प्रशासनाने आखून दिलेल्या जागेत रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या अन्य कुठल्या श्रेणीतील फेरीवाल्यांचा अथवा महिला बचत गटांचा समावेश या योजनेत करायचा असल्यास, त्यासाठीही केंद्राची कुठलीही आडकाठी नाही, असेही श्री. पुरी यांनी सांगितले आहे. या योजनेचा लाभ मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील छोट्या मच्छी व्यावसायिकांना होणार आहे.

संपादन - स्नेहल कदम