पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम : अशा झाल्या आहेत सुधारणा

मुंबई : पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) २०२५-२६ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यासाठी एकूण १३,५५४.४२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (एमएसएमई) सांगितले की ही योजना पाच आर्थिक वर्षांत ४० लाख लोकांसाठी शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल. ही योजना १५ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. पीएमईजीपीचे उद्दिष्ट बिगरशेती क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योग उभारून देशभरातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे आहे.

या योजनेची कालमर्यादा वाढवण्याबरोबरच त्यात आणखी काही सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत, उत्पादन युनिट्ससाठी कमाल प्रकल्प खर्च सध्याच्या २५ लाख रुपयांवरून ५० लाख रुपये करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, सेवा युनिट्ससाठी ते १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आले आहे.

ग्रामोद्योग आणि ग्रामीण भागाची व्याख्या बदलली

पीएमईजीपीमध्ये ग्रामोद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या व्याख्याही बदलण्यात आल्या आहेत. पंचायती राज संस्थांच्या अंतर्गत येणारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र म्हणून गणले जातील. महानगरपालिका अंतर्गत येणारे क्षेत्र नागरी क्षेत्र मानले जातील. सर्व अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना अर्ज प्राप्त करण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी असेल, अर्ज ग्रामीण भागातील असो की शहरी भागातील असो. आकांक्षी जिल्हे आणि 'ट्रान्सजेंडर' अर्जदारांना एका विशेष श्रेणीमध्ये ठेवले जाईल आणि ते अधिक अनुदान मिळविण्यास पात्र असतील.