chandrashekhar bawankule
sakal
मुंबई : शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतर, पुनर्विकास आणि वापर यासाठी लागणारी मंजुरी आता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडून मिळणार आहे. यापूर्वी ही मंजुरी शासन स्तरावरून दिली जात असल्यामुळे नागरिकांना अनेकदा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत राहावे लागत होते.
