‘टिस’ने निलंबित केलेल्या विद्यार्थ्याला तूर्तास दिलासा नाही

‘टिस’ने निलंबित केलेल्या विद्यार्थ्याला तूर्तास दिलासा नाही
तातडीच्या सुनावणीला उच्च न्यायालयाचा नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : देशविरोधी भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने (टिस) केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या रामदास केएस या विद्यार्थ्याला तूर्तास दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सुटीकालीन खंडपीठाने या याचिकेवर मंगळवारी (ता. २१) तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला व या प्रकरणावर १८ जूनला सुनावणी निश्चित केली. 

रामदास हा ‘टिस’मधील स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज विभागाचा ‘पीएच.डी.’चा विद्यार्थी आहे. तसेच तो विद्यार्थी स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) केंद्रीय कार्यकारी समितीचा सदस्य व महाराष्ट्र राज्य समितीचा सहसचिव आहे. याचबरोबर प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरमचा (पीएसएफ) सदस्य व माजी सचिव आहे. गैरवर्तन आणि देशविरोधी भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवत ‘टिस’ने रामदासला दोन वर्षांसाठी निलंबित केले. तसेच देशातील ‘टिस’च्या सर्व संकुलात प्रवेश करण्यास बंदी घातली. याविरोधात रामदास याने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. सुटीकालीन न्यायालयाचे न्या. आरिफ डॉक्टर आणि न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली. ॲड. मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, निलंबनाच्या कारवाईमुळे शिष्यवृत्ती रोखण्यात आली आहे. त्यामुळे रामदासला अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या याचिकेवर प्रतिवादी ‘टिस’ने  प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आक्षेप घेतला. याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेण्याआधी कुलगुरूंकडे  दाद मागायला हवी होती. संबंधित पर्यायाचा आधार न घेता केलेली ही याचिका फेटाळावी, अशी विनंती टिसने  केली. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यासारखे काही नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणीस नकार दिला व सुनावणी १८ जूनपर्यंत तहकूब केली.