पालघरला राज्यातील पहिल्या पाच विकसित जिल्ह्यांत आणणार

पालघरला पहिल्या पाच विकसित जिल्ह्यांत आणणार
पुनर्वसितांना तीन महिन्यांत सातबारा देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

पालघर, ता. ९ : वाढवण बंदर, पालघर विमानतळ, बुलेट ट्रेन आणि रस्ते प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांना भूमिहीन करून रोजगारापासून वंचित ठेवणारा विकास नको, तर स्थानिकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक विकास साधायचा आहे. पालघरला राज्यातील पहिल्या पाच विकसित जिल्ह्यांत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता. ९) दिली. सूर्या प्रकल्पातील विस्थापितांच्या जमिनींच्या मालकी हक्कांचा पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावत हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथील लाभार्थ्यांना पुढील तीन महिन्यांत सातबारा उतारे देण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
हनुमाननगर येथे आयोजित सेवा संकल्प कार्यक्रमात पुनर्वसितांच्या जमिनींच्या हक्कांशी संबंधित शासन निर्णयाची प्रत मुख्यमंत्र्यांनी आज ग्रामस्थांकडे सुपूर्द केली. धामणी धरणामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया १९६८ मध्ये सुरू झाली. १९७८ मध्ये त्यांना चंद्रनगर येथे स्थलांतरित करण्यात आले, तर १९८२ मध्ये पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, जमिनींचे मालकी हक्क, आखणी आणि मोजणीचे अधिकार मिळविण्यासाठी ग्रामस्थांना तब्बल ५० वर्षे संघर्ष करावा लागला. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने अवघ्या पाच मिनिटांत मंजुरी दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाला राज्याचे वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, आमदार राजेंद्र गावित, विलास तरे, हरिश्चंद्र भोये, स्नेहा दुबे पंडित आणि राजन नाईक, पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त तारपावादक भिकल्या धिंडा, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, कोकण परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
---------------------
नियमांच्या अडचणी बाजूला ठेवून न्याय द्यावा
कागदपत्रांच्या अभावामुळे पात्र लाभार्थी वंचित राहू नयेत तसेच चांगले काम करताना नियमांच्या अडचणी बाजूला ठेवून लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशा सूचना त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल आणि जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांना दिल्या. हनुमाननगर आणि चंद्रनगर ही दोन्ही गावे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दत्तक घ्यावीत, असेही त्यांनी सुचविले. चंद्रनगर ग्रामपंचायतीच्या प्रस्तावाला आवश्यक अधिकृत परवानग्या घेऊन तातडीने मंजुरी देण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.