nobel in economics 2026
Esakal
पुणे - सरकारने कर कमी केले, मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर घटवले किंवा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारी खर्च वाढवला, तर बाजारात तेजी यायला हवी, असं साधारण अर्थशास्त्राचं गणित सांगतं.. पण प्रत्यक्षात प्रत्येक वेळी असं घडतच असं नाही. व्याजदर कमी होऊनही उद्योग गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ करतात, नागरिक मोठ्या खरेदीचे निर्णय पुढे ढकलतात आणि बाजारात अनिश्चितता कायम राहते. सरकारी धोरण आणि अर्थव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष परिणाम यांच्यात असं अंतर का निर्माण होतं? या प्रश्नाचा शोध घेण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञांना फक्त महागाई, रोजगार आणि आर्थिक वाढीचे आकडे पुरेसे आहेत असं वाटेनासं झालं. आणि यातूनच आकड्यांमागे असलेले कुटुंबांचे आणि कंपन्यांचे निर्णय, भविष्यातील परिस्थितीबद्दल त्यांच्या मनात असलेल्या अपेक्षा आणि त्या अपेक्षांवर सरकारी धोरणांचा होणारा परिणाम समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली. अर्थशास्त्रातील २०२६ च्या नोबेल पुरस्काराने याच संशोधनपरंपरेतील दोन महत्त्वाच्या अर्थतज्ज्ञांनी याच गोष्टींवर अभ्यास केला.
अमेरिकेतील रॉबर्ट ई. हॉल आणि मायकेल वूडफर्ड यांना ‘व्यापक आर्थिक स्थिरीकरणाचा सूक्ष्म आर्थिक पाया’ या क्षेत्रातील योगदानासाठी अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला. त्यांच्या संशोधनामुळे व्यक्ती आणि कंपन्या प्रत्यक्षात कसे निर्णय घेतात हे समोर आले.
त्यांनी नेमकं कोणत्या विषयात संशोधन केलं, ते करताना त्यांनी काय विचार केला, त्यातून त्यांनी काय निष्कर्ष काढले हे सगळंच आपण सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेऊया.
सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा
