केजरीवालांनी केलेल्या निवेदनातून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. त्यांची उत्तरे मिळायला हवीत. न्यायसंस्थेच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने ती आवश्यक बाब आहे.
सुशासन अथवा गव्हर्नन्स याचा अर्थ राज्यकारभाराच्या प्रत्येक पातळीवर कायद्याचे मनःपूर्वकतेने केलेले पालन. कोणीही इतरांच्या कार्यक्षेत्रात ढवळाढवळ न करणे आणि त्या त्या पातळीवरील स्वायत्ततेचा आदर करणे. हे जेव्हा दैनंदिन कारभारात प्रतिबिंबित होते, तेव्हाच त्याला ‘सुशासन’ म्हणता येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ ची निवडणूक लढवितानाचे प्रचारसूत्र हेही ‘सुशासन’ या संकल्पनेभोवती गुंफले होते आणि त्याविषयी आशाही निर्माण केली होती. परंतु अलीकडच्या काळातील अनेक घटना त्या आशावादावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.
