मुंबई: ‘अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) दाखल गुन्ह्यांत दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे,’ असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवन येथे अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंमलबजावणीसाठीच्या राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले. यासारख्या विशेष कायद्यात सरकारी वकिलांमार्फत दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्याचा उल्लेख त्यांच्या मूल्यमापनात करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
