जो संपूर्ण अज्ञानी असतो त्यालाच सर्व गोष्टींची खात्री वाटत असते. — हरबर्ट.क्रांतीची मशाल हातात घेऊन लोकांना आवाहन करणारे वीर सत्ता मिळाल्यानंतर प्रस्थापितांतच अलगदपणे सामावून जातात, याची इतिहासात कैक उदाहरणे सापडतात. असे घडते तेव्हा त्यातून येणारे वैफल्य जास्त धोकादायक असते. त्यामुळेच नेपाळमध्ये सध्या जे काही घडत आहे, त्याची दखल घ्यायला हवी. नेपाळमध्ये साधारणपणे पाच ते सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या ‘जेन-झी’ ज्वालामुखीच्या उद्रेकाने त्या देशाचा राजकीय चेहरामोहरा बदलून गेला. आर्थिक विपन्नावस्थेत खितपत पडलेल्या तरुणाईने ‘संसद ते सडक’ आंदोलनाचा वणवा पेटवून देत लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांना अक्षरशः रस्त्यांवर उघडे करून बडवले. वाढती महागाई, बेरोजगारीमुळे हैराण झालेले लोक सरकारवर चालून गेल्याचे अवघ्या जगाने पाहिले. श्रीलंका, बांगलादेशची पुनरावृत्ती नेपाळमध्येही झाली. समाजमाध्यमांवरील बंदीमुळे आधीच अस्वस्थ झालेल्या ‘जेन-झी’चा युवा आक्रोश पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचा राजीनामा घेऊनच शांत झाला. या आंदोलनानंतर तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत असलेले बालेंद्र शहा आता सत्तेचे सुकाणूधारी बनले आहेत. .तरुणाईच्या व्यथेला संगीताच्या माध्यमातून वाचा फोडत त्यांनी सर्वंकष बदलाची हाक दिली होती. युवा आक्रोशाच्या ज्वाळांमध्ये अवघा देश अक्षरशः होरपळून निघाला. नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नेपाळी जनतेने ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षा’च्या बाजूने कौल देत बालेंद्र शहांच्या गळ्यात सत्तेची माळ घातली. ‘नव्या भिडूचे नवे राज्य’ मोठ्या राजकीय बदलाची नांदी ठरले आहे; पण हे करताना बालेंद्र यांच्यातील ‘क्रांतिकारक’ आता ‘मुरब्बी राजकारणी’ बनल्याचे दिसते. ज्या आंदोलनाच्या वाटेने त्यांनी सत्तेची शिडी चढली त्या वाटाच त्यांनी इतरांसाठी बंद केल्या आहेत. नव्या सरकारने देशाच्या फेरउभारणीसाठी आखलेला शंभरकलमी आराखडा बरेच काही सांगून जातो. विकासकामांना डेडलाइनची भक्कम चौकट आखून घेत बालेंद्र यांनी नव्या सुशासनपर्वाचा नारळ फोडला. हे करताना त्यांनी विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणाला ब्रेक लावला. यामागे त्यांनी स्वतःची तात्कालिक सोय पाहिली असली तरीसुद्धा यातून त्यांची वाटचाल हुकूमशहा होण्याच्या दिशेने होऊ नये म्हणजे झाले. नाही तर देशाची अवस्था आगीतून फुफाट्यात अशी होऊ शकते. .बड्या राजकीय नेत्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. सगळ्यांचाच ताळेबंद तपासण्यासाठी या समितीमध्ये कायदा, वित्त आणि महसूल क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली, आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना तुरुंगाचा रस्ता दाखविण्यात आला. आता सत्ताधीश असल्याने बालेंद्र यांना अनेकांचे जुने हिशोब चुकते करता येतील; पण याबरोबरच त्यांना मूलभूत सुधारणांनाही हात घालावा लागेल. त्यातही शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक सुधारणांची निकड जास्त आहे. राजकीय स्थैर्यासाठी लोकांमध्ये न्यायाची भावना रुजणे गरजेचे आहे. त्या आघाडीवर ठोस असे काही तरी करून दाखवावे लागेल. ‘लोकप्रियता’ आणि ‘वय’ हे दोन्ही घटक ‘रॅपर’ असलेल्या बालेंद्र यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. याचा त्यांना सकारात्मक वापर करावा लागेल. श्रीलंका आणि बांगलादेशातही या ‘जेन-झीं’च्या आंदोलनानंतर सत्तांतर झाले खरे; पण त्यामुळे त्या देशासमोरील सगळ्याच समस्या मिटल्या, असे झाले नाही. श्रीलंकेतील अनुराकुमार दिसनायके असो नाही तर बांगलादेशातील ‘नॅशनलिस्ट पक्षा’चे तारिक रेहमान; या दोघांसमोर आव्हाने काहीशी सारखीच आहेत. बालेंद्र शहांनादेखील ही परीक्षा द्यावी लागेल. सध्या पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगाचेच अर्थकारण दोलायमान झाले आहे, अशा स्थितीत त्यांना संयमाने पावले टाकावी लागतील. नेपाळवरील कर्जाचा डोंगर वाढला असून एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण ४७.१३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. .हा भार कमी करत लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारला उद्योगांची चक्रे गतिमान करत तरुणाईच्या हाताला काम द्यावे लागेल. राष्ट्रविकासाचा गाडा हाकण्यासाठी असहमतीचे आवाजही ऐकावे लागतात. आम्ही सांगू आणि ठरवू ती पूर्व दिशा, अशी भूमिका जेव्हा सत्तेतील मंडळी घेऊ लागतात तेव्हा काय अवस्था होते, त्याचा अनुभव आज सगळे जग घेते आहे. तसेही ‘जेन-झीं’चा गट हा सुप्त ज्वालामुखीप्रमाणे असतो. त्यामुळे पुन्हा तो निराशेच्या गर्तेमध्ये फेकला गेल्यास देशात अराजक निर्माण होण्याचा धोका अधिक असतो. बालेंद्र शहांना ते टाळावे लागेल. कधीकधी लांब उडी घेण्यासाठी दोन पाऊले मागे यावे लागते. बालेंद्र यांना देशातील स्थिती सुधारतानाच शेजारील देशांबरोबरचे आपले संबंध अधिक दृढ करावे लागतील. भारत हा नेपाळचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. ऊर्जानिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नेपाळला भारताची मदत लागणारच आहे. भारत आणि चीनदरम्यान नेपाळ हे ‘बफर स्टेट’ असल्याने परराष्ट्र धोरणही सावधगिरीनेच आखावे लागेल. बालेंद्र यांच्यातील ‘क्रांतिवीर’ अवघ्या नेपाळने पाहिला, आता त्यांना मुरब्बी राजकारणी होत देशाचा गाडा हाकावा लागेल, अन् त्यातच खरे शहाणपण आहे..नेपाळमध्ये `नव्या भिडूचे नवे राज्य’ मोठ्या राजकीय बदलाची नांदी ठरले आहे; पण हे करताना बालेंद्र यांच्यातील ‘क्रांतिकारक’ आता मुरब्बी राजकारणी बनल्याचे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
