कोरोना इफेक्ट : सहकारी संस्थांना 'राजकीय फायदा'

नागपूर  : कोरोनामुळे अनेकांचा व्यवसाय गेला, अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. दुसरीकडे काहींसाठी तो फायद्याचा ठरत आहे. कोरोनामुळे निवडणुका घेता नसल्याने काही संस्थांना मुदतवाढ देऊन सहकार तर काही ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करून सरकारने असहकाराचे धोरण अवलंबविले आहे. ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका होत सरसकट सर्व ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात येत असताना दुसरीकडे सहकारी संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने पसरत असून रुग्णांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. कोरोनाचा धोका लक्षात घेता अनेक आस्थापना बंद करण्यात आल्या. सरकारी कार्यालयातही कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात आली. शाळा, कॉलेजचे सत्र बंद करण्यात आले. रुग्ण संख्या वाढत असल्याने राज्यातील काही शहरांमध्ये पुन्हा लॉकडाउन करण्यात आले, तर काही शहरात लॉकडाउन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

जाणून घ्या - (Video) अरे व्वा... धानाच्या बांध्यात मत्स्यपालनाचा प्रयोग, शेतकऱ्याची आयडियाची कल्पना

कोरोनामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्यात. विधान परिषदेची निवडणूक लांबणीवर पडली होती. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाच पेच निर्माण झाल्याने निवडणुका घेण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तर लांबणीवर टाकण्यात आल्या. राज्यातील 1500 ग्राम पंचायतसह भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यात येणार नसून तिथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेत.

दुसरीकडे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 10 जुलैला शासनाच्या प्रधान सचिव आभा शुल्का यांनी तसा अध्यादेश काढला. यापूर्वीच दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता अनिश्‍चित काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

क्लिक करा - नवरीसोबत सासरी गेलेल्या बहिणीवर ओढवला असा काही प्रसंग की...

कॉग्रेस, राष्ट्रवादीचे वर्चस्व

सहकारी संस्थांवर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचे वर्चस्व आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात या सहकारी संस्थावर भाजपने वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यासाठी सहकारी संस्थांवर सरकारतर्फे दोन लोकांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी विरोधी पक्षाकडून विरोध दर्शविण्यात आला. शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडीची सत्ता येताच सर्व नियुक्‍त्या रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीला फायदा होणार असल्याचे बोलले जात आहे.